महंगाई से राहत देने के लिए सरकार लेकर आई ‘Bharat Atta’, कीमत ₹27.5 प्रति किलो

  • केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए 'भारत आटा' लॉन्च किया गया है।
  • भारत आटा की बिक्री ₹27.5 प्रति किलो के दाम पर होगी।
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Centre to sell ‘Bharat Atta’: भोजन में सबसे ज़रूरी भाग में से एक गेहूं आए दिनों महंगाई और अनियंत्रित मूल्य की वजह से आम आदमी को परेशानी में डालता रहता हैं। ऐसे में देश में अनियंत्रित गेहूं और उसके आटे के भाव बढ़ने से परेशान लोगों को बढ़े हुए दाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्य करने वाली नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) ने फरवरी में ‘भारत ब्रांड आटा’ (Bharat Atta) लांच क‍िया था, उस समय आटे की कीमत ₹29.5 प्रति किलो रखी गई थी। अब केंद्र सरकार त्योहारों के मौसम में इसमें भी ₹2 की अतिरिक्त सब्सिडी देने जा रही है। मतलब अब इसका दाम ₹27.50 कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार, 6 नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों (मोबाइल वैन) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों की मदद से उपभोक्ता सस्ती दरों में गेंहू के आटे की खरीदी कर सकते है। सरकार इनमें 10 और 30 kg के आटे के पैकेट उपलब्ध करवाएगी।

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खुदरा बाजार में आटा ₹35.84 हुआ पार

कभी प्याज ,कभी टमाटर और दाल के बाद अब गेंहू का आटा भी महंगाई की चपेट में आ चुका है। एक रिपोर्ट में दर्ज़ आंकड़ों के अनुसार भारत के खुदरा बाजार में आटा ₹35.84 प्रति किलोग्राम के मूल्य में बिक रहा है। जो पूर्व के वर्षो की तुलना में 4.1% अधिक कीमत है। महंगाई की इस चपेट से आम नागरिकों को निजात दिलाने के लिए सरकार गेहूं के आटे को ₹27.50 मूल्य में बेचने के प्लान में काम कर रही है।

Bharat Atta: केंद्रीय कोटे से 2.5 लाख टन गेहूं आवंटित

खुदरा बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय कोटे से ढाई लाख टन गेहूं आवंटित किया है, इस गेहूं को अर्ध-सरकारी और सहकारी संगठन आटा में परिवर्तन करके विभिन्न खुदरा दुकानों के माध्यम से लोगों के लिए सस्ते दर में आटा उपलब्ध करेंगी।

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बता दे, भारत आटा NAFED (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) और NCCF (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) जैसे सहकारी संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले के पीछे यह सुनिश्चित करना है की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस प्रमुख खाद्य पदार्थ को खरीद सके।

प्याज और दाल भी सस्ती दरों में उपलब्ध करवा रही है सरकार

गौरतलब है, केंद्र सरकार काफ़ी समय से महंगा हुआ प्याज खुदरा बाजार में सस्ती दर से उपलब्ध करवा रही है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCCF और नेफेड ₹25 किलो की रेट से बफर प्याज पहले से ही बेच रहे है। वही भारत दाल ₹60 किलो दाम में उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सरकार के मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम को पांच साल तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की थी। इस कल्याण कार्यक्रम का लक्ष्य 80 करोड़ उपभोक्ताओं को अनाज की बढ़ती कीमतों से बचाना है।

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