Income tax notice of Rs 1700 crore to Congress: लोकसभा चुनावों में जीत का सपना संजोए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए समय बड़ा खराब चल रहा है, जहां एक ओर पार्टी के कई नेता लोकसभा चुनावों से पूर्व पार्टी छोड़ छोड़ के अन्य दलों की ओर कूच कर रहे है, वही दूसरी ओर हाइकोर्ट के बाद एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है।
दरअसल बीते दिनों कांग्रेस ने कर अधिकारियों द्वारा पार्टी के खिलाफ चार साल के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसें दिल्ली हाइकोर्ट ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन थे, आयकर विभाग के पास पार्टी के टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई शुरू करने के पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद थे, इसके आधार में ही कार्रवाई शुरू की गई, मौजूदा आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का हैं।
याचिका ख़ारिज होते ही फिर नोटिस
कांग्रेस पार्टी की दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका ख़ारिज होने के कुछ घंटो बाद ही आयकर विभाग ने पार्टी को ₹1700 करोड़ का नोटिस थमा दिया है। नए नोटिस में कांग्रेस से 2017-18 से 2020-21 के लिए ये राशि टैक्स के तौर पर (Income tax notice of Rs 1700 crore to Congress) जुर्माना और ब्याज के साथ मांगी गई है। आयकर विभाग की कार्रवाई के चलते पार्टी की लोकसभा चुनाव से पहले चिंता और बढ़ गई है।
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केंद्र सरकार के ऊपर लगाया आरोप
बीतें दिनों कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से आयकर विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि आयकर विभाग की कार्रवाई कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए की गई है। कांग्रेस नेता ने पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग, अदालत, संस्थाओं, मीडिया के ऊपर भी प्रश्न उठाया है, अपने बयान में कांग्रेस नेता ने इन संस्थाओं के ऊपर चुप्पी (Congress account freeze, Rahul Gandhi raised the question) साधने के आरोप लगाया था।
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