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सरकारी कर्मचारी ऑफिस में नहीं पहन सकते ‘जींस-टीशर्ट’, नया ड्रेस कोड लागू, इस राज्य में फरमान?

सरकारी कर्मचारी ऑफिस में नहीं पहन सकते ‘जींस-टीशर्ट’, नया ड्रेस कोड लागू, इस राज्य में फरमान?

  • राज्य में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया.
  • नए नियमों में महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट में आना होगा.
Punctuality system implemented in Rajasthan

Government employees cannot wear jeans and t-shirt in office: राजस्थान में भाजपा पार्टी की भजनलाल सरकार बनने के बाद एक बात की चर्चा जो देश भर में की जा रही है, वह है पोशाक! राज्य के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है, परिवहन विभाग, बिजली विभाग में ड्रेस कोड के बाद अब नए नियमों में राज्य में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। राज्य में यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देशों के बाद अब राजस्थान के तमाम सरकारी कार्यालयों में आज (4 अप्रैल 2024) से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है।

नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जींस – टीशर्ट और अन्य तरह की अशोभनीय ड्रेस पहनकर आने में रोक लगा दी गई हैं। नए नियमों ने महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट में आना होगा और वहीं पुरुष कर्मचारियों को पेंट और शर्ट में आना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय में गरिमापूर्ण पोशाक के साथ आना सुनिश्चित किया जाये, इसके साथ सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों से गौरव पूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता की पालना की अपेक्षा की गई है, पत्र में खासकर (Government employees cannot wear jeans and t-shirt in office) जींस टी शर्ट जैसी पोशाक पहनने की सख्त खिलाफत की गई हैं।

नियमों की अनदेखी पड़ सकती है महंगी

नए नियमों को लागू करने के बाद इसके पालन की जिम्मेदारी राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों और अधिकारियों की होंगी, यदि कोई नियमों को अनदेखा करता है तो उसके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा और कार्रवाई भी की जा सकती है।

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गौरतलब हो, इसके पूर्व में राज्य में सरकारी दफ्तरों में भोजन मेन्यू को प्रशानिक स्तर में बदला गया था। सरकारी कार्यालयों में बैठकों और अन्य एक्टिविटीज में रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, मखाने और मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव बिस्किट ही उपलब्ध करवाए जानें के आदेश जारी किए गए थे, साथ ही कांच की बोतलें और कांच के गिलास रखे जाएंगे, जिसे लेकर राजस्थान और मीडिया में इसे लेकर कई प्रकार से चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ था।

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