सरकार ने बदले नियम, 80 नहीं 85 साल से अधिक उम्र वाले ही घर से दे सकेंगे वोट!

Govt Increase Age Limit For Postal Ballot from 80 to 85: भारतीय निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए,  केंद्र सरकार ने अब बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट से वोटिंग करने संबंधित सुविधा में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। सरकार से घर से मतदान कर सकने वाली इस सुविधा की न्यूनतम आयु सीमा को 80 से बढ़ाकर 85 साल कर दिया है।

इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ 85 साल से इससे अधिक उम्र वाले बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलट सेवा के माध्यम से वोट करने का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें अभी तक 80 साल या इससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होती थी।

Govt Increase Age Limit For Postal Ballot

इसके लिए भारत सरकार के कानून मंत्रालय की ओर से एक गजट नोटिफिकेशन भी निकाला गया है। इसके मुताबिक सरकार ने इस नए बदलाव के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किए हैं। दिलचस्प यह है कि नियमों में यह बड़ा बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब कभी भी आगामी लोकसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है।

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बताया जा रहा है कि यह बदलाव पिछले साल के चुनावों में मतदाताओं के पैटर्न को देखते हुए किया गया है। असल में पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में 80 साल से अधिक आयु वाले मतदाताओं में से लगभग 97-98 प्रतिशत ने पोस्टल बैलेट के बजये मतदान केंद्रों में पहुँच कर वोट किया था। शायद यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में न्यूनतम आयु को बढ़ाने का फैसला किया है।

बताते चलें, देश में चुनाव संचालन से संबंधित नियमों के तहत अब तक 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों और सेना के कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट या फिर कहें तो ‘डाक मत पत्र’ के जरिए मतदान कर सकने की सुविधा प्रदान की जाती है।

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इसके पहले चुनाव आयोग देश के कुल वोटर्स की संख्या का भी खुलासा कर चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार, देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा चुनाव में भाग ले सकने वाले कुछ मतदाताओं का आँकड़ा 97 करोड़ के लगभग है। दिलचस्प यह है कि देश में लगभग 1.85 करोड़ वोटर्स की आयु 80 साल से अधिक है, जबकि 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले वोटर्स की संख्या कुल संख्या लगभग 2.38 लाख है।

आपको बता दें, लोकसभा 2024 के साथ ही साथ आगामी दिनों में  आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाने हैं।