UP Start Building AI City In Nadarganj, Lucknow: आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक की चर्चा चारों ओर है और इससे कोई भी अछूता नहीं रह पा रहा। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के नादरगंज इलाके में एक ‘एआई सिटी’ (AI City) विकसित करने की शुरुआत कर दी है। यह असल में यूपी सरकार द्वारा राज्य की राजधानी को देश का उभरता हुआ ‘आईटी हब’ बनाने के प्रयासों का ही एक हिस्सा है।
सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने लखनऊ में एआई सिटी के विकास के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है और साथ ही इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPLC) को सौंपी गई है।
AI City Lucknow, Uttar Pradesh
इस एआई सिटी प्रोजेक्ट को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रदेश सरकार के आईटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने जमीन की पहचान कर ली है। इस क्रम में लखनऊ स्थित नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में विभाग के ही मालिकाना हक वाली करीब 40 एकड़ जमीन को एआई सिटी के लिए संभावित विकास स्थल के रूप में चिह्नित किया गया है।
यह भूमि ‘लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे’ से करीब तीन किलोमीटर की ही दूरी पर है। ऐसे में कई मायनों में यह स्थान एआई सिटी के विकास के लिहाज से उपयुक्त माना जा रहा है।
यह भी बताया गया कि इस योजना सुविधाजनक बनाने के लिए UPLC ने एआई सिटी के डिजाइन, विकास और संचालन के लिए ‘यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी (UPEMP)’ के तहत प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स और एजेंसियों से रुचि जाहिर करने हेतु आवेदन मँगवाए हैं।
लखनऊ की इस एआई सिटी में क्या होगा खास?
जैसा नाम से ही जाहिर है यहाँ एक अत्याधुनिक शहर स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट को लेकर सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार, जिम्मेदारी संभालनें वाले डेवलपर्स को इस एआई सिटी में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। इसमें ‘प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर’ के साथ-साथ कॉर्पोरेट, स्टार्टअप और इनक्यूबेटर सेक्टर के लिए ग्रेड-ए स्तर के ऑफिस वाले एक टॉवर का निर्माण भी करना होगा।
माना जा रहा है कि इस एआई सिटी में मुख्य रूप से आईटी पेशेवरों के लिए आकर्षक स्थानों के अलावा मनोरंजन व सामाजिक बुनियादी ढांचों पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही शहर के भीतर लाइट, पानी के साथ ही साथ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।
डेवलपर्स को सरकार करेगी मदद
जानकारी के अनुसार, विभाग द्वारा आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिए डेवलपर्स को मदद भी प्रदान की जाएगी। उदाहरण के तौर पर आईटी पार्क के लिए 25% से ₹20 करोड़ तक का एकमुश्त पूंजीगत व्यय समर्थन और एआई सिटी के लिए ₹100 करोड़ तक का पूंजीगत व्यय समर्थन दिया जा सकता है।
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इसके अलावा आईटी और आईटीईएस नीति, 2022 के तहत स्टांप शुल्क में 100% छूट, लीज रेंटल, क्लाउड सेवा लागत, बिजली शुल्क और बैंडविड्थ खर्च के लिए गैर-वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को लेकर आमजन भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों के अंतर ये देखनें की उत्सुकता है कि भला राज्य की पहली एआई सिटी का स्वरूप कैसा होगा!
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