Announcement of new electric vehicle policy: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई ईवी नीति को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार की इस नई ईवी पॉलिसी को लेकर एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) समेत दुनियाभर की दिग्गज EV कंपनियों की नजर थी।
भारत की नई ईवी पॉलिसी में सबसे अधिक जोर विदेशी निवेश को ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर लाने में दिखा, नए नियमों के तहत अब EV निर्माता कंपनियों के लिए भारत में न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण के प्लांट लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है। फिलहाल अधिकतम निवेश की कोई भी सीमा नहीं तय की गई है।
नई ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में न्यूनतम 25 फीसदी देश में निर्मित कल-पुर्जों का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके साथ ही 5 साल के अंदर कम से कम 50 फीसदी भारत में ही बने पार्ट्स इस्तेमाल करने होंगे।
यदि कोई कंपनी भारत में अपना प्लांट लगाती है तो उसे 35 हजार डॉलर और उससे अधिक कीमत वाली कारों की भारत में असेंबलिंग पर 15 फीसदी कस्टम्स ड्यूटी चुकानी पड़ेगी, यह सुविधा 5 साल के लिए मिलेगी।
Green Mobility!
A big push for 'Make In India' as the Govt. under PM @NarendraModi ji’s leadership gives the green light to the E-Vehicle policy.
Investments & production by global players of the EV sector in India will lead to:
✅ Job creation
✅ Lower production costs… pic.twitter.com/TrUXwt9CU0
— Piyush Goyal (मोदी का परिवार) (@PiyushGoyal) March 15, 2024
आयत शुल्क में छूट
केंद्र सरकार ने नई ईवी पॉलिसी के तहत टैक्स में छूट देने की घोषणा भी कही है, नए नियमों के तहत कोई कंपनी $50 करोड़ से ज्यादा निवेश और 3 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में निवेश करती है तो उसे आयत शुल्क में सरकार राहत देगी। सरकार के इस फैसले से दिग्गज ईवी निर्माता (Announcement of new electric vehicle policy) टेस्ला समेत दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों को भारत में आने के लिए रास्ता खोला गया है।
टाटा और महिंदा को लगा झटका
भारत की स्थानीय कंपनिया टाटा मोटर्स और महिन्दा एंड महिंद्रा सरकार की EV Policy में इंपोर्ट (आयत शुल्क) ड्यूटी को कम करने वाले फैसले को लेकर विरोध दर्ज कर रहे थे, उनका मानना था यादि सरकार विदेशी वाहन कंपनियों के आयत शुल्क में कटौती करेंगी तो बाहर से आने वाली EV वाहनों की कीमत कम होने से अन्य विदेशी वाहनों की मांग देश में बढ़ेगी।
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वही दूसरी ओर अमेरिकी EV वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला की आयत शुल्क को लेकर भारत सरकार से 100% छूट की मांग रखी गई थी। ऐसे में केंद्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा था कि भारत बिना किसी के दबाव में आए अपनी स्वतंत्र पॉलिसी बनाएगा। हम किसी एक कंपनी के लिए पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हमारी कोशिश दुनिया की सभी ईवी कंपनियों को भारत लाने की होगी।
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