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शिक्षक सक्षमता परीक्षा: आवदेन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब ऑफलाइन के साथ ये विकल्प भी देगी सरकार

शिक्षक सक्षमता परीक्षा: आवदेन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब ऑफलाइन के साथ ये विकल्प भी देगी सरकार

  • BSEB ने नियोजित शिक्षकों के लिए 19 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की दी छूट.
  • सक्षमता परीक्षा में सफल होने वाले नियोजित शिक्षकों बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के बराबर वेतन.
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teacher competency test update: सक्षमता परीक्षा को लेकर बिहार में शिक्षकों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने नियोजित शिक्षकों के लिए 19 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की छूट प्रदान की हैं। इसको लेकर समिति ने अधिसूचना जारी की है।

इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने सक्षमता परीक्षा के अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की थी।

आपकों बता दे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच सक्षमता परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी मोड) होगी, जिसे लेकर राज्य में कुछ पुराने शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज की है, शिक्षकों के विरोध के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ऐसे शिक्षकों के लिए आश्वासन दिया कि सक्षमता परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा का मौका भी शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा, इसके लिए  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की गई है।

इसके साथ ही नियोजित शिक्षको के लिए सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए चार के बजाय 5 मौके भी प्रदान किया जायेगा, इसके बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री की सलाह से सरकार तीन बार ऑनलाइन परीक्षा के साथ दो बार लिखित परीक्षा का मौका शिक्षको को प्रदान करेंगी।

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सक्षमता परीक्षा में सफल होने वाले नियोजित शिक्षकों बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है, परंतु इस परीक्षा को लेकर राज्य में शिक्षकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा जब बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने जानकारी दी कि, जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा को पास नही कर पायेगा उसकी नौकरी जा सकती है।

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हालांकि इसे लेकर सरकार की और से शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है, इस प्रकार का फैसला अभी सरकार स्तर में नही हुआ है।

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