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भारत ‘स्मार्टफोन में लाइव टीवी’ की योजना पर Samsung, Qualcomm को आपत्ति, जानें वजह?

भारत ‘स्मार्टफोन में लाइव टीवी’ की योजना पर Samsung, Qualcomm को आपत्ति, जानें वजह?

  • मोबाइल निर्माताओं ने सरकार की लाइव टीवी योजना को लेकर आपत्ति जाहिर की है।
  • कंपनियों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को शामिल करने से प्रत्येक डिवाइस की लागत लगभग ₹2,500 तक बढ़ जाएगी।
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Samsung, Qualcomm Oppose India’s Live TV On Phones Plan: भारत सरकार स्मार्टफोनों में लाइव टीवी विकल्प प्रदान करने की तैयारी में है। इसके लिए देश में स्मार्टफोनों के भीतर ऐसे हार्डवेयर अपग्रेड अपनाने की जरूरत होगी, जिससे मोबाइल हैंडसेट में बिना किसी सेलुलर नेटवर्क यानी इंटरनेट के बिना भी ‘लाइव टीवी चैनल’ का आनंद उठाया जा सके।

लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर मोबाइल निर्माता कंपनियों ने आपत्ति जताई हैं। इस बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर देश में अफवाहें भी उड़ने लगी है, अफवाहों में कहा जा रहा है, यादि मोबाइल कंपनियां इस फैसले को नही स्वीकारती तो पुराने फोन कबाड़ हो जाएंगे। हम आपको बता दे, ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है, भारत सरकार ने सिर्फ़ मोबाइल कंपनियां के सामने प्रस्ताव रखा है, किसी प्रकार का फैसला नही सुनाया है।

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मोबाइल कंपनियां की संयुक्त समूह ICEA ने जताई आपत्ति

सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में विभिन्न प्रकार के मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियाँ Samsung, Qualcomm, Apple जैसे मोबाइल निर्माताओं ने सरकार की लाइव टीवी योजना को लेकर आपत्ति जाहिर की है। स्मार्टफोन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने एक पत्र में निजी तौर पर नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रमुख वैश्विक स्मार्टफोन निर्माता वर्तमान में ATSC 3.0 को सपोर्ट नहीं करती है।

Live TV On Phones: फैसले के पीछे क्या है, सरकार का तर्क?

जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले के पीछे का मक़सद, स्मार्टफोन पर लाइव टीवी प्रसारण सुविधा की शुरुआत करते हुए, बढ़ती वीडियो खपत के कारण दूरसंचार नेटवर्क पर पड़ने वाले लोड को कम करना है। और यह संभावित कदम इसी रणनीति का एक हिस्सा है।

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मोबाइल कंपनियां का दावा उत्पादन लागत होंगी महंगी

Samsung भारतीय टेलीकॉम बाजार में 17.2% जबकि Xiaomi 16.6% हिस्सेदारी के साथ पहले और दूसरे स्थान में मौजूद है। इन कंपनियों का मानना है सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें अपने मोबाइल उपकरणों में ATSC 3.0 की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी, और अभी उनके मोबाइल हैंडसेट ATSC 3.0 मौजूद नही हैं।

कंपनियों का यह भी कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को शामिल करने से प्रत्येक डिवाइस की लागत लगभग ₹2,500 तक बढ़ जाएगी, साथ ही कंपनियों के तरफ से आशंका व्यक्त की गई यादि मोबाइल हैंडसेट मे ‘डायरेक्ट-टू-मोबाइल प्रसारण’ की सुविधा प्रदान करते हैं तो डिवाइसों का बैटरी परफॉर्मेंस और सेलुलर रिसेप्शन भी प्रभावित हो सकता है।

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