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400 यूनिट तक आधा बिल, बिजली बिल हाफ योजना रहेगी जारी, इस राज्य में ऐलान?

400 यूनिट तक आधा बिल, बिजली बिल हाफ योजना रहेगी जारी, इस राज्य में ऐलान?

  • 2028 तक राज्य का GDP 10 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य.
  • हाफ बिजली बिल योजना के तहत 1274 करोड़ का प्रावधान.
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Half electricity bill scheme Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 2023 विधान सभा आम चुनावों के बाद पहली बार भाजपा पार्टी के नेतृत्व वाली विष्णु देव सहाय की सरकार ने 2024-25 का आम बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 1लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपये का बजट पेश किया है। इस बजट में राज्य में विभिन्न निर्माणकार्य, सिंचाई परियोजना, यूनिटी मॉल, बिजली बिल दर में कटौती सहित विभिन्न क्षेत्रों के सभी मुद्दों को बजट में जोड़ने का कार्य किया गया है।

हाफ बिजली बिल योजना

छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हाफ बिजली बिल योजना के तहत 1274 करोड़ का प्रावधान किया गया। जिसे राज्य में मौजूद बिजली उपभोक्ताओं के लिए (Half electricity bill scheme chhattisgarh) 400 यूनिट तक की खपत पर 50% तक की छूट सरकार देगी , इसके साथ ही सरकार ने एकल बत्ती कनेक्शन के लिया 540 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

राज्य की जीडीपी 10 लाख करोड़

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट के दौरान राज्य में जीडीपी का जिक्र करते हुए कहा, हमारा 2028 तक राज्य का GDP 10 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है, इसके लिए हम 10 स्तंभों पर काम कर लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान वित्त मंत्री ने सिंचाई परियोजना को लेकर भी अपने बजट में सौर सिंचाई सुविधाओ को विस्तार देने के लिए इसमें 170 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, साथ ही 6 लाख 96 हजार कृषि पंपों को लाभ दिलाने के लिए योजना में कार्य करने की बात कही गई है।

राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के लिए रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान किया गया है साथ ही सिंचाई बांधो के लिए सरकार ने 72 करोड़ रुपए के प्रावधान की बात कही है।इसके साथ राज्य में सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में यूनिटी मॉल 200 करोड़ की लागत से बनेगा, जो स्थानीय उत्पादों के लिए एक बड़ा मार्किट होगा।

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गौरतलब है, बजट में राज्य सरकार ने शिक्षा स्‍वास्‍थ्‍य, ग्रामीण विकास,पर्यटन सहित बहुत से क्षेत्रों को बजट में जोड़ने का प्रयास किया है। इसके साथ ही किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी, मजदूरों को ध्यान में रखते हुए छत्‍तीसगढ़ बजट 2024 में कई बड़े फैसले किए गए हैं।

 

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