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मणिपुर सरकार ने ‘मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध’ को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया 

मणिपुर सरकार ने ‘मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध’ को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया 

  • मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
  • मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने पिछले हफ्ते यह संकेत दिया था कि सरकार प्रतिबंध वापस लेने पर विचार करेगी।
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Manipur Extends Internet Ban Till October 31: मणिपुर राज्य में फिलहाल आम लोगों के लिए स्थिति सामान्य होती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने असामाजिक तत्वों द्वारा जन भावना को भड़काने की आशंका के चलते राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।

इस बात की सूचना राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई। इस अधिसूचना के मुताबिक, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राज्य के लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरों, नफरत व हिंसा वाले वीडियो फैलाए जाने की आशंका है, जिसको इंटरनेट के सहारे बड़े पैमानें पर लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, जिसके चलते कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का ख़तरा है। ऐसे में इन तमाम संभावनाओं के ख़िलाफ यह कदम उठाया गया है।

दिलचस्प ये है कि कुछ ही दिन पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐसे संकेत दिए थे कि राज्य में इंटरनेट सेवाओं को जल्द पुनः बहाल करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इस नई अधिसूचना के बाद, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा।

इस अधिसूचना में सरकार की ओर से कहा गया है कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों के प्रयासों को नाकाम करने, राज्य में शांति का माहौल स्थापित करने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है।

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असल में मणिपुर में वर्तमान हालात भी पूरी तरह से शांत नहीं कहे जा सकते हैं। अभी भी सुरक्षा बलों के साथ लोगों के टकराव, छोटे-बड़े हिंसक विरोध प्रदर्शन जैसे मामले सामने आ रहे हैं।

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याद दिला दें कि इसके पहले जारी अधिसूचना में सरकार ने 16 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब भी राज्य सरकार अपने आदेश में कहा था कि हिंसा से संबंधित वीडियो या फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति स्थापित करने के मकसद से ऐसे कंटेंट शेयर करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। राज्य सरकार की मानें तो हिंसा की तस्वीरें और वीडियो सर्कुलेट कर, माहौल को भड़काने वाले लोगों पर मामला दर्ज करते हुए, उचित कार्यवाई की जाएगी।

मणिपुर में इस साल 3 मई से ही को जातीय हिंसा भड़कने के चलते, राज्य अशांत बना हुआ है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने के साथ ही राज्य सरकार बार-बार मोबाइल इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगाने का काम कर रही है।

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