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Rajasthan Budget 2024-25: 4 लाख नौकरियां, नए ITI, फ्री टैबलेट समेत बहुत कुछ!

Rajasthan Budget 2024-25: 4 लाख नौकरियां, नए ITI, फ्री टैबलेट समेत बहुत कुछ!

  • राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पेस किया बजट 2024-25
  • युवाओं से लेकर महिलाओं तक, सभी के लिए कुछ अहम ऐलान
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Rajasthan Budget 2024-25 Highlights: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट आज विधानसभा में पेश कर दिया। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अगले पांच सालों में चार लाख पदों पर नौकरियां दी जाएंगी। अकेले इस वर्ष एक लाख युवाओं को नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले 70 हजार था।

बजट में युवाओं को रोजगार केंद्रित शिक्षा देने के लिए 20 नए आईटीआई खोलने का भी ऐलान किया गया है। ये आईटीआई बांदीकुई, दौसा, मारवाड़ जंक्शन और पाली में खोले जाएंगे। इसके अलावा, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

Rajasthan Budget 2024-25 Highlights

इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छात्रावासों का मेस भत्ता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 करने की घोषणा की है। वहीं खिलाड़ियों का मेस भत्ता भी ₹4,000 प्रतिमाह कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉप या मेरिट में आने वाले छात्रों को टैबलेट और तीन साल के लिए फ्री इंटरनेट कनेक्शन देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ प्रदेश में ज्योतिष और वास्तु विद्या को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।

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जैसा हमनें आपको पहले भी रिपोर्ट में बताया था, राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति पद को अब कुलगुरु नाम से संबोधित किया जाएगा। यह घोषणा सरकार ने बजट के दौरान की। मध्य प्रदेश सरकार पहले ही कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु कर चुकी है।

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महिलाओं के लिए इस बजट में राजस्थान सरकार ने कुछ अहम ऐलान किए हैं। सरकार ने 5 साल में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनमें पहले साल 25 हजार समूहों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब ₹300 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा उन्हें 2.5 प्रतिशत वार्षिक दर ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार ने विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटे में उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सर्विस डिलिवरी की शुरुआत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को 25 हजार रुपए अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

दिलचस्प रूप से सरकार की ओर से पाक विस्थापितों को आवास के लिए एक लाख रुपए प्रति परिवार की सहायता देने की भी बात कही गई। राज्य में 6 नए ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का भी ऐलान हुआ। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को अब 10 हजार रुपए प्रोत्साहन दिया जाएगा। नागरिकों का ई हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे।

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