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Wipro ने अपने पूर्व CFO से की ₹25.15 करोड़ की माँग, जानें क्या है पूरा मामला?

Wipro ने अपने पूर्व CFO से की ₹25.15 करोड़ की माँग, जानें क्या है पूरा मामला?

  • विप्रो का दावा,जतिन दलाल ने कंपनी की एंप्लॉयमेंट पॉलिसी के नियम नॉन कंपीट क्लॉज को तोड़ा.
  • कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जनवरी तय की
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Wipro Files Case in Court against its Former CFO Jatin Dalal: विप्रो ने अपनी कंपनी में 21 वर्ष से अधिक समय तक काम करने वाले अपने पूर्व सीएफओ के ऊपर कोर्ट में मुक़दमा दायर किया है। कंपनी की ओर से अपने पूर्व कर्मचारी अधिकारी के ऊपर बेंगलूर के एक सिविल कोर्ट में मुक़दमा दर्ज करके तकरीबन ₹25 करोड़ से अधिक हर्जाने की मांग की गई है।

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दरअसल पूरा मामला Wipro कंपनी में पूर्व CFO जतिन दलाल के एंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उलंघन को लेकर शुरू हुआ है। विप्रो का दावा है कि जतिन दलाल ने कंपनी की एंप्लॉयमेंट पॉलिसी के नियम नॉन कंपीट क्लॉज को तोड़ते हुए नई कंपनी में ज्वाइनिंग की,जबकि नियम के मुताबिक वह अपने इस्तीफे के बाद 12 महीने तक किसी अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनी को ज्वाइन नही कर सकते है।

इसी बात को लेकर अब विप्रो ने अपने पूर्व सीएफओ के खिलाफ़ बेंगलूर के सिविल कोर्ट में मुक़दमा दायर करते हुए जतिन दलाल से ₹25.15 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। इस पूरी राशि में कंपनी ने 18% सलाना ब्याज की दर भी जोड़ी है।

बता दे, wipro ने सितंबर माह में जतिन दलाल के इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक की थी, जिसके बाद दलाल ने कुछ समय बाद Cognizant (कॉग्निजेंट) में सीएफओ के तौर में अपनी नई पारी की शुरुआत की थी। विप्रो में उन्होंने 30 नवंबर तक काम किया था।

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Wipro Case against Former CFO: जतिन दलाल ने आवेदन में कोर्ट से मध्यस्था की मांग

मुक़दमा दायर होने के बाद जतिन दलाल ने भी कोर्ट में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें मामले को कोर्ट से आर्बिटेशन भेजने की दरखास्त की गई है। कोर्ट में कंपनी और जतिन दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बाते रखी जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जनवरी तय की है।

गौरतलब है, कॉग्निजेंट (Cognizant) में जतिन दलाल अपनी नई जिम्मेदारी सीएफओ के तौर में संभालते हुए कॉग्निजेंट के सीईओ एस रवि कुमार को रिपोर्ट करेंगे।अपनी नई भूमिका में, दलाल वैश्विक स्तर पर विभिन्न वित्तीय कार्यों की देखरेख करेंगे, जैसे कि वित्तीय योजना और विश्लेषण, लेखांकन और नियंत्रण, टैक्स, ट्रेजरी, इंटरनल ऑडिट, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, निवेशक संबंध और उद्यम जोखिम प्रबंधन।

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