Government action regarding digital fraud: आज कल आम जीवन में मोबाइल फोन इंटरनेट सोशल मीडिया का उपयोग आम हो गया है, लोगों द्वारा इसका उपयोग बहुत किया जा रहा है लेकिन कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने इसे अन्य लोगों को लूटने के सहारा बना लिया है, जिसे डिजिटल फ्रॉड की संज्ञा दी गई है। डिजिटल फ्रॉड में अपराधी प्रवृत्ति के लोग टेक आधारित उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम करते है, जिसमें मोबाइल फ़ोन इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करके फ्रॉड कॉल्स, गलत मेसेज और अन्य तरीकों से आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्ती करते हुए बीते दिनों में डिजिटल फ्रॉड के लिए उपयोग में लिए 2 लाख से अधिक मोबाइल फ़ोन नंबरों को बंद करने की कार्रवाई की हैं।
4.8 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन की पहचान
केंद्र सरकार डिजिटल फ्रॉड को लेकर काफ़ी सख्त रवैया अपनाए हुए है, इसकी वजह देश में यह अपराध दिनों दिन तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसके शिकार लोग परेशानी में आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा लेते है। इन्हीं सब चिंताओं के मद्देनजर सरकार ने डिजिटल फ्रॉड अपराधों को लेकर सख्त रवैया अपना रही है। सरकारी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, लाओस,म्यांमार और वियतनाम से आने वाले स्पैम कॉल्स पर रोक लगाने के लिए नई दिशा में पहल शुरू की है।
DoT ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आने वाले करीब 4.8 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन की पहचान की है। मोबाइल यूजर्स को डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए करीब 2 लाख ऐसे कनेक्शन्स पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही बचे हुए 2.8 लाख मोबाइल नंबर्स के खिलाफ जांच जारी है।
6200 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट्स की भी पहचान
केंद्र सरकार का DoT विभाग जहां डिजिटल तरीके से अपराध में प्रयोग में लिए जानें वाले मोबाइल नंबरों का पता लगाने में कामयाब रहा है, वही विभाग ने करीब 6200 से ज्यादा ऐसे मोबाइल हैंडसेट्स की भी पहचान की है, जो इस दौरान फेक कॉल, लोगों को फ्रॉड करने के लिए आएं कॉल के लिए प्रयोग में लिए गए थे। यानि कि मोबाइल नंबरों के साथ साथ फोन की IMEI (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी) नंबर पहचान करने में भी कामयाब हुआ हैं। DoT ने ऐसे मोबाइल फ़ोन को भी भारत में पूर्णता ब्लॉक कर दिया हैं।
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गौरतलब हो, डिजिटल फ्रॉड में अपराधी आम लोगों को डिजिटल अरेस्ट, क्रेडिट कार्ड, लोन, और अन्य तरह के लाभ और लालच या फ़िर भय दिखाकर आर्थिक मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम करते है, इस दिशा में और इस अपराध के बढ़ती संख्यां कों देखते हुए सरकार को चिन्ता में डाला है, इसलिए कई तरह के प्रयास करके लोगों को सुरक्षित माहौल (Government action regarding digital fraud) प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही हैं।
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