AIIMS के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) ने खत्म की हड़ताल, SC ने की थी अपील

AIIMS Resident Doctors Association strike ends: RG kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद कत्ल की घटना को लेकर प्रदर्शन और हड़ताल में गए डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है।

कोलकाता में हुए ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद से ही स्वास्थ्य कर्मी ट्रेनी महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे, इसके साथ ही ऐसी घटना दोबारा से कभी न घटे इसके लिए सरकार से कड़े कानून की मांग भी की जा रही थी।

डॉक्टरों ने अपनी इस हड़ताल को शीर्ष अदालत की अपील के बाद वापस ले लिया है। जानकारी के मुताबिक़, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद AIIMS की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की घोषणा की। एम्स के डॉक्टरों के साथ-साथ आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी हड़ताल वापस ली है। वही एम्स और आरएमएल अस्पताल के डाक्टरों की हड़ताल खत्म करने की घोषणा के बाद इंदिरा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी अपनी हड़ताल वापस ले ली है।

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से की अपील

देश की शीर्ष अदालत ने एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) सहित अन्य डॉक्टरों के संगठनों को जो कोलकाता में हुई घटना के बाद अक्रोशित थे, उन्हे आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट  हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नही करेगा साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से वापिस काम में आने की अपील भी की है। कोर्ट के फैसले के संबंध में आरडीए संगठन की ओर से एक बयान में कहा गया कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) की हम सराहना करते साथ  ही उम्मीद जता रहे है कि उनकी समस्याओं (AIIMS Resident Doctors Association strike ends) को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

See Also

नामी न्यूज़ चैनल के वीडियो फुटेज से छेड़छाड़ करके राजनाथ सिंह की मौत की खबर चलाने में मामला दर्ज

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

गौरतलब हो, AIIMS समेत देशभर के डॉक्टर  पिछले 11 दिन से हड़ताल पर बैठे थे, AIIMS सहित अन्य डॉक्टरों द्वारा पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर को न्याय के साथ – साथ सभी डॉक्टरों को काम के दौरान सुरक्षित माहोल प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम की मांग की जा रही थी। सुरक्षा मुद्दे को लेकर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बात करने को कहा है।