Now Reading
भारत ने किया ‘Al Jazeera’ की रिपोर्ट का खण्डन, एंटी मुस्लिम नहीं है CAA

भारत ने किया ‘Al Jazeera’ की रिपोर्ट का खण्डन, एंटी मुस्लिम नहीं है CAA

  • भारत ने एंटी मुस्लिम नागरिकता कानून चुनाव से पहले लागू किया-अलजजीरा
  • अलजजीरा के ऊपर मिसलीडिंग का आरोप लगाते हुए खबर का खंडन.
new-personal-data-protection-bill-is-almost-ready

Refutation of Al Jazeera’s report regarding CAA: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पूर्व भारत में CAA लागू कर दिया है, इसके समय को लेकर विपक्ष की ओर से तमाम आलोचनाओं के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी पार्टी इसे अपने वचन पत्र का एक हिस्सा बताकर ऐतिहासिक फैसला बता रही है, 11 मार्च को देश में आधिकारिक रूप से लागू होने वाले CAA कानून को लेकर देश सहित विदेशी मीडिया ने भी अपने प्लेटफॉर्म में जगह दी है।

इसी क्रम में कतर से संचालित अलजजीरा ने इस कानून के लागू होने के बाद एक रिपोर्टिंग की है, जिसके बाद से उक्त रिपोर्ट में बताएं गई विषय वस्तु को भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने अपने X अकाउंट से खंडन करते हुए अलजजीरा के ऊपर मिसलीडिंग का आरोप लगाते हुए खबर का खंडन किया है।

दरअसल कतर से संचालित अलजजीरा ने अपनी रिपोर्टिंग में भारत में लागू CAA कानून को लेकर अपनी वेबसाइट में लिखा है,

“भारत ने एंटी मुस्लिम 2019 नागरिकता कानून चुनाव से पहले लागू किया।” यानि, अलजजीरा में बताया गया है, कि ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है, जो एक अफवाह है इस कानून से मुस्लिमों को डराने के अफवाह फैलाने की कोशिश में की गई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग है।

इस शीर्षक और इसमें उल्लेखित विषयों को लेकर केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले PIB ने misinfomastion (झूठी खबर) और गुमराह (Refutation of Al Jazeera’s report regarding CAA) करने वाला बताया है।

See Also
IIT Delhi and Jamia will open campuses in foreign

CAA क्या है!

केंद्र सरकार ने CAA लागू करने के साथ यह स्पष्ट किया है, कि इसमें देश में 31 दिसंबर 2014 से पहले पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई रिफ्यूजी को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। ये नागरिकता देने वाला कानून है, जिसे कुछ विदेशी मीडिया संस्थान वैमनस्य फैलाने के लिए गलत प्रचार कर रही है।

कतर के मीडिया संस्थान अलजजीरा ने अपनी रिपोर्ट में ने कुछ मानवाधिकार समूहों के हवाले से आरोप लगाया है, कि 2014 में प्रधान मंत्री बने मोदी के शासनकाल में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, कि

“देश में मुसलमानों और उनकी आजीविका के खिलाफ हमलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जिसमें मुस्लिम घरों और संपत्तियों का विध्वंस भी शामिल है।”

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

अलजजीरा के इस षड्यंत्रकारी गुमराह करने वाली न्यूज रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने अपना ऐतराज जताया है, इस बारे में कहा जा रहा है, यह रिपोर्ट लोगों को CAA के प्रति गुमराह करने के लिए तैयार की गई है।

©प्रतिलिप्यधिकार (Copyright) 2014-2023 Blue Box Media Private Limited (India). सर्वाधिकार सुरक्षित.