इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मिलेगी ₹10,000 की राशि, इस राज्य ने लिया बड़ा फैसला?

Bihar Government To Give Rs 10000 To Engineering Students: बिहार सरकार ने आज (6 फरवरी) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में सीएम नीतीश की कैबिनेट ने 14 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाते हुए, अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं प्रोत्साहन राशि प्रदान करने से लेकर एनआईटी पटना में इनक्यूबेशन सेंटर के निर्माण को मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं बल्कि राज्य कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

Bihar Government To Give Rs 10000 To Engineering Students

बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि अब से इंजीनियरिंग के छात्रों को भी प्रदेश सरकार की ओर से स्टाइपेंड मुहैया करवाया जाएगा। बिहार सरकार की ओर से इंजीनियरिंग के छात्र- छात्राओं को ₹10,000 का स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया गया है।

कौन होगा पात्र?

यह लाभ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन संचालन करने वाले राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार नई पॉलिसी तैयार करेगी। बीटेक के सातवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को ₹10,000 की राशि दी जाएगी।

NIT पटना में बनेगा इनक्यूबेशन सेंटर

नीतीश कैबिनेट में NIT पटना में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इनक्यूबेशन सेंटर के लिए सरकार ने ₹47.2 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है।

इस बीच बैठक में प्रदेश सरकार ने कई अन्य अहम फैसले भी किए हैं। उदाहरण के लिए;

– बिहार में विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए अब से अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। सरकार के दावे के मुताबिक, इस फैसले का सीधा लाभ प्रदेश के लगभग 3 लाख 46 हजार आवेदनकर्ताओं को मिलेगा।

– राज्य के बाढ़ प्रभावित 2165 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए ₹6010 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गई।

See Also

यूट्यूबर एल्विश यादव फिर मुश्किल में, ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, होगी पूछताछ?

– इसके साथ ही राज्य के उद्योग विभाग के रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSMEs परफॉर्ममेंस योजना को लेकर 2023- 24 से 2026-27 तक के लिए ₹140.74 करोड की राशि भी मुहैया करवाने को मंजूरी दी गई।

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

– सरकार ने यह भी तय किया है कि अब नए निर्णय के तहत राज्य के पशुपालन विभाग में तैनात वेटनरी डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर तक जाकर संबंधित जानवरों के स्वास्थ्य की जाँच आदि करेंगे।