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राजस्थान कॉन्स्टीट्यूशन क्लब: सदस्य बनने की प्रक्रिया आरम्भ, जानें आवेदन का तरीका!

राजस्थान कॉन्स्टीट्यूशन क्लब: सदस्य बनने की प्रक्रिया आरम्भ, जानें आवेदन का तरीका!

  • कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के सदस्यता फॉर्म विधानसभा सचिवालय में उपलब्ध हैं.
  • कांस्टीट्यूशन क्लब का संपूर्ण संचालन राजस्थान विधानसभा के अधीन होगा।
Membership Process For Constitution Club rajsthan Starts

Membership Process For Constitution Club rajsthan Starts: राजस्थान विधानसभा में कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में सदस्य बनने की प्रकिया चालू हो चुकी है, प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के सदस्यता फॉर्म विधानसभा सचिवालय में उपलब्ध हैं, इच्छुक अभ्यर्थी या मेंबर बनने वाले लोगों के लिए क्लब के सदस्यों को 7 वर्गो में विभाजित किया है।

आवेदनकर्ता द्वारा क्लब की आजीवन, साधारण, विशेष, सामान्य,अनिवासी व व्यक्तिगत विदेशी, अस्थायी और संस्थागत सदस्यता के लिए आवेदन किया जा सकता है।

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विधान सभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि कॉन्स्टीट्यूशन क्लब की आजीवन तथा साधारण सदस्यता के लिए राज्य सभा, लोक सभा और राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पूर्व सदस्य आवेदन कर सकते हैं,

साथ ही उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, जिला न्यायाधीशगण, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण और अखिल भारतीय सेवाओं के वर्तमान व पूर्व अधिकारीगण क्लब के सदस्य बन सकते हैं।

प्रतिष्ठित और प्रमुख नागरिक, आर्टिस्ट, खिलाड़ी, स्कॉलर्स, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी, सार्वजनिक जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने वाले, संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड, पुरस्कार या मान्यता प्राप्त उद्योगपति व एंटरप्रेन्योर्स भी क्लब की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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Constitution Club rajsthan :क्लब का संपूर्ण संचालन राजस्थान विधानसभा के अधीन होगा

आपको बता दे, दिल्ली की तर्ज़ में राजस्थान के जयपुर में कांस्टीट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है, जिसमें बेसमेंट, भूतल और पांच तलों का 1 लाख 95 हजार फीट निर्माण किया गया है। विधानसभा के समीप 4,948 वर्गमीटर भूखंड पर लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से क्लब का निर्माण हुआ है, जिसमें रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम, सैलून, बैडमिंटन एवं टेनिस कोर्ट सहित अतिथियों के ठहरने के लिए कमरे मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार क्लब का संपूर्ण संचालन राजस्थान विधानसभा के अधीन होगा।

गौरतलब है, राजस्थान सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 फरवरी 2022 को परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था ताकि पक्ष और विपक्ष के समस्त विधायको में विधायी सद्भाव की भावना बनी रहे।

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