WhatsApp Pay के लिए मिली-जुली ख़बरों का दौर जारी है, और अब इसी कड़ी में एक और खबर सामने आई है। दरसल अब ईटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक़ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बताया है कि WhatsApp अब कई सालों से लंबित डेटा स्थानीयकरण नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने लगा है।
रिपोर्ट एक अनुसार NPCI ने 5 जून को लिखे एक पत्र में RBI को बताया;
“WhatsApp ने CERT-In ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर डेटा स्थानीयकरण संबंधी सभी नियमों का पालन करने सुनिश्चित कर लिया हहै और हम इसके लिए ICICI बैंक (WhatsApp Pay के लिए PSP बैंक) को मंजूरी दे रहे हैं।”
इस पत्र को आधार माने तो RBI ने भी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था जिसने इसने कहा गया था कि NPCI ने RBI को बताया है कि 6 अप्रैल, 2018 को जारी RBI के डेटा स्थानीयकरण परिपत्र संबंधी शर्तों का WhatsApp पूरी तरह से पालन करने लगा है और NPCI WhatsApp को UPI पर लाइव जाने के लिए ICICI बैंक को मंजूरी दे रहा है।
आपको बता दें यह हलफनामा Centre for Accountability and Systemic Change (CASC) द्वारा एक याचिका के चलते दायर किया गया था। वहीं अब अदालत से यह उम्मीद की जा रहीं है कि वह जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई की तारीख दे और कोई अंतिम फैसला सुनाए।
वहीं दिलचस्प रूप से WhatsApp के एक प्रवक्ता ने कहा;
“हम समझते हैं कि NPCI डेटा स्थानीयकरण नियमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पेमेंट संबंधी दिशानिर्देशों के पूर्ण पालन के विषय पर कंपनी से संतुष्ट है। हमारी पूरी टीम पिछले साल से ही इन सभी शर्तों का पालन करने की दिशा में कड़ी मेहनत के साथ काम कर रही थी।”
साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई कि वह जल्द ही भारत में अपने सभी उपयोगकर्ताओं को पेमेंट सेवाएँ प्रदान करने शुरू कर सकेंगें, जिसको लेकर कंपनी काफ़ी उत्साहित भी है।
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