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WhatsApp ग्रुप एडमिन बनने से पहले लेना होगा लाइसेंस, इस देश की सरकार ला रही कानून?

WhatsApp ग्रुप एडमिन बनने से पहले लेना होगा लाइसेंस, इस देश की सरकार ला रही कानून?

  • ग्रुप एडमिन को फीस देकर लेना होगा लाइसेंस.
  • व्हॉट्सऐप ग्रुप एडमिन के लिए इस नये नियम के तहत लाइसेंस की कीमत लगभग 50 डॉलर.
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License required to become a WhatsApp group administrator: Meta के स्वामित्व वाला लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्म WhatsApp दुनियाभर के कई देशों में काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी वजह इसकी एक साथ कई लोगों के साथ संदेश आदान प्रदान करने की व्यवस्था साथ ही कई अलग अलग सुविधाओं से लैस या सोशल मीडिया प्लेटफार्म लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है, लेकिन इस बीच अब इसे लेकर जिम्बाब्वे सरकार ने ऐसी शर्त रखी है, जो उपभोक्ताओं को परेशान कर सकती है। जिम्बाब्वे सरकार के अनुसार सभी व्हॉट्सऐप ग्रुप एडमिन को अपने ग्रुप को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना और टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ जिम्बाब्वे (POTRAZ) से लाइसेंस पाना जरूरी होगा

मेटा के स्वामित्व वाले इस WhatsApp के ग्रुप मैसेजिंग फीचर का एडमिन के तौर में उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं को लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई है, साथ हो लाइसेंस लेने की प्रकिया निशुल्क न होकर हजारों रुपए में है। यह फैसला जिम्बाब्वे सरकार ने अपने देश में लागू किया है, जिसमें यदि किसी को WhatsApp का ग्रुप संचालन वाला फीचर उपयोग करना है तो पहले उसे लाइसेंस बनवाना होगा। इसके लिए फीस $50 रखा गया है, जो कि भारतीय मुद्रा में करीब ₹4200 के बराबर होता है।

सरकार का तर्क गलत खबरों और अफवाहों को फैलाने से रोकना

सरकार के इस कदम का उद्देश्य गलत खबरों और अफवाहों को फैलने से रोकना है, ताकि देश में शांति बनी रहे और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का पालन हो सके। नए नियमों में वॉट्सऐप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर को जिम्बाब्वे के पोस्ट और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (POTRAZ) के साथ रजिस्टर कराना होगा और अपने ग्रुप को चलाने करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। यह घोषणा जिम्बाब्वे के इंफॉर्मेंशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलजी, पोस्टल और कूरियर सर्विसेस मिनिस्टर (ICTPCS) टाटेंडा मावेटेरा ने की है।

जिम्बाब्वे की सूचना मंत्री का इस संबंध में बयान

सूचना मंत्री मोनिका मुत्सवांगवा ने कहा कि लाइसेंसिंग से झूठी सूचना के सोर्स का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह डेटा प्रोटेक्शन पर व्यापक रेगुलेशन्स के साथ आता है, जो चर्चों से लेकर व्यवसायों तक के संगठनों को प्रभावित करता है।

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लाइसेंसिंग प्रक्रिया के तहत ग्रुप एडमिन को पर्सनल इंफॉर्मेंशन देनी होगी। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस पहल को उचित ठहराती है। वही इस नियम पर कुछ लोगों ने आपत्ति जतायी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे पर्सनल डेटा सेफ्टी पर सवालों के घेरे में आ सकती है और उनकी बोलने की आजादी (License required to become a WhatsApp group administrator) पर भी असर पड़ सकता है।

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