Delhi government’s EV policy approved: दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आतिशी मोर्लेना की सरकार ने राजधानी में EV policy को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसे अब लोगों को EV व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले छूट आगे भी प्रदान की जाएगी। दिल्ली की सीएम आतिशी मोर्लेना ने खुद इस बात की जानकारी साझा की। नए नियमों में 1 जनवरी, 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। राजधानी दिल्ली सरकार की योजना मार्च 2025
बीजेपी के ऊपर योजना को रोकने का आरोप लगाया
आप की सीएम आतिशी मोर्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजधानी में EV policy को बंद किए जानें को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में भी अड़ंगा डाला गया। पिछले 10 महीने से जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है उसे सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट नहीं मिल रही है। विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को रोकना चाहती हैं। लेकिन, मुझे खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एकबार फिर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को शुरू करने का फैसला किया है।
लंबित वेतन का भुगतान करने के लिए 17 करोड़ का अनुदान
दिल्ली सरकार ने लंबे समय से अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (डीएसएफडीसी) कर्मचारियों के लंबित वेतन को भुगतान करने के लिए 17 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। वही इसके साथ दिल्ली कैबिनेट के गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री प्रशिक्षण विंग खोलने के फैसले से भी अवगत करवाया।
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गौरतलब हो, दिल्ली में EV पॉलिसी के तहत, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर बैटरी क्षमता के मुताबिक, 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा (अधिकतम 30,000 रुपये तक) की सब्सिडी दी जाती है। तिपहिया वाहनों पर कुल लागत और बैटरी क्षमता की परवाह किए बिना प्रति वाहन 30,000 रुपये की फ्लैट सब्सिडी दी जाती है। जो कि एक बार फिर से राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने वाले दिल्ली के नागरिकों मिलने लगेगी।
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