Transfer of teachers in UP in 3 years: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में शिक्षकों के तबादला नीति में एक बड़ा बदलाव किया है, नए नियमों में अब शिक्षकों को तबादले के लिए एक स्कूल में 5 साल की ड्यूटी की अनिवार्यता को खत्म करके इसे सिर्फ़ 3 वर्षों की अनिवार्यता कर दी गई है, यानि की अब उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का तबादला सिर्फ़ 3 साल की सेवा के बाद ही हो जायेगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के शिक्षकों के हित में यह फैसला लेने के साथ राज्य में अन्य 27 मुद्दों में भी अहम फैसला लेते हुए कई मंजूरी प्रदान की हैं।
2024 -25 शीरा नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी
प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार की तरह देसी मदिरा के लिए 19 फीसद शीरा मुहैया कराया जाएगा। चीनी मिलों को 20 रुपए कुंतल विनियामक शुल्क देना होगा। लघु उद्योगों को भी शीरा मुहैया कराने की व्यवस्था है। एफडीआई नीति में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
केन बेतवा लिंक परियोजना को मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की प्राचीन धरोहर भवनों को एडॉप्टिव रि-यूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित करने का भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, साथ ही प्रदेश में परापशुचिकत्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने को मंजूरी भी मिली हैं।
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यूपी में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना को भी प्रदेश सरकार से मंजूरी मिली हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ का निवेश
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। बता दे, राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 का उद्देश्य राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाना और राज्य में तीन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) स्थापित करने और लगभग 4 लाख (Transfer of teachers in UP in 3 yearss) रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
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