Summons will come on WhatsApp, e-mail and SMS: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य में कानूनी प्रक्रियाओं में डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने का फैसला लिया है, कुछ ख़ास कानूनी प्रक्रियाओं में WhatsApp, ईमेल और एसएमएस जैसे डिजिटल संचार माध्यमों का उपयोग करने वाला पहले राज्य का तमगा भी अब मध्यप्रदेश के नाम हो चुका है।
दरअसल मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य में व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज के जरिए वारंट या समन भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसकी तामील भी डिजिटली हो सकेंगे, मध्य प्रदेश गृह विभाग ने नए कानूनों के तहत डेढ़ महीने के भीतर इसका मसौदा भी तैयार कर लिया है।
डिजिटल समन किसे भेजा जाएगा
वारंट या समन डिजिटल माध्यम से उन लोगों को ही भेजा जाएगा, जो इन साधनों का उपयोग करते है, उन सभी लोगों से इसे दूर रखा जाएगा जो ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
आपको बता दे, इस नई सुविधा को राज्य में लागू करते ही डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके ऑनलाइन वारंट और समन भेजने वाला एमपी देश का पहला राज्य बन गया है, जहां समन और वारंट ऑनलाइन भेजने और उसकी तामील (Summons will come on WhatsApp, e-mail and SMS) मानने के नियम तैयार किए गए हैं।
वारंट या समन तामील करवाने की प्रकिया होगी आसान
प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद जहां पुलिस विभाग का काम आसान होगा वही किसी मामले को लेकर गवाह बने लोगों को भी उचित जानकारी प्राप्त होगी। फैसले को लागू करने के बाद राज्य सरकार का मानना है कि, इसके पहले वारंट या समन तामील करवाने की प्रक्रिया काफी लंबी थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी और वारंट या समन की तामील नहीं होने की शिकायतों में कमी आएगी।
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साथ ही इसका बड़ा असर अदालतों के फैसले पर भी पड़ेगा जिससे फैसले जल्दी आ सकेंगे, इस संबंध में गृह विभाग ने बाकायदा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ऐसे में अब यदि आप मध्यप्रदेश में रहते हो किसी कारणवश आपतक यह कानूनी सूचना या नोटिस नही पहुंच पाता था तो अब वह डिजिटल तरीके से पहुंचेगा।
