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Budget 2024: निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, 9 प्राथमिकताओं की घोषणा

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Budget 2024 LIVE Finance Minister Nirmala Sitharaman Speech and Highlights: आज 23 जुलाई के दिन केंद्र की पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024-25 पेश कर दिया है। दिलचस्प रूप से वह पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं, जिन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। बता दें, इसके पहले इस वर्ष चुनाव के चलते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था।

यह बजट कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार पिछले दो बार की तरह सरकार में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है। फिलहाल नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (NDA) की सरकार में इस बार जनता दल यूनाइटेड और तेलुगू देशम पार्टी भी प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बाद किन-किन बदलावों आदि को शामिल किया जाता है या फिर कौन-कौन से नए ऐलान संभव होते हैं।

वैसे विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार के बजट में भारत की आर्थिक नीति में किसी तरह के व्यापक बड़े बदलावों की गुंजाइश कम ही है। आइए देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जा रहे इस बजट के अहम बिंदु:

Budget 2024 LIVE: Finance Minister Nirmala Sitharaman Speech

Budget 2024: Important Highlights

इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया कर दिया है। स्पीकर की ओर से सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

– सरकार ने मोबाइल उपकरणों जैसे फोन, चार्जर आदि पर 15% तक बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाए जाने की भी बात कही है, ऐसे में आने वाले दिनों में मोबाइल फोन की क़ीमतों में भी थोड़ी कमी देखनें को मिल सकती है।

– इसके साथ ही वित्त मंत्री की ओर से कैंसर मरीजों के लिए 3 और दवाओं में कस्टम से छूट दिए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद उम्मीद है कि ये दवाएं सस्ती हो सकेंगी।

– केंद्र सरकार की ओर से न्यू टैक्स रिजीम को चुननें वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। फैमिली पेंशन के मामले में भी पेंशन भोगियों के लिए भी डिडक्शन को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किए जाने का ऐलान किया गया।

– नए टैक्स रिजीम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत नई टैक्स दरें कुछ इस प्रकार होंगी:

इस नए प्रावधान के साथ वेतन भोगी व्यक्ति इनकम टैक्स में ₹17,500 तक की बचत कर सकेंगे। सरकार के मुताबिक, इससे सरकार को ₹7,000 करोड़ के राजस्व का नुक़सान होगा, लेकिन लगभग 4 करोड़ वेतन भोगी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा।

– बजट 2024 में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरु किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

– सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लोन की लिमिट को दोगुना करते हुए ₹20 लाख तक करने का ऐलान किया।

– बजट 2024-25 में आगामी 5 सालों में टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को ‘इंटर्नशिप’ के अवसर देने के लिए योजना की शुरुआत भी की गई है। इसमें युवाओं को ₹5000 प्रति माह की राशि भी मिल सकेगी।

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– इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के इस बजट में केंद्र सरकार की ओर से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएं खोले जाने का भी ऐलान किया गया। बता दें पहले ही देश भर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की लाखों शाखाएं, करोड़ो उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

– बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ₹11.11 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय के आवंटन का ऐलान किया है, जो भारत की कुल जीडीपी का लगभग 3.4% बनता है।

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– इस दौरान वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा जलवायु-अनुकूल बीज विकसित किए जाने के प्रयासों व अनुसंधान का भी जिक्र किया। सरकार ने बताया कि आगामी 2 सालों में लगभग 1 करोड़ क़िसान प्राकृतिक खेती को अपनाते नजर आ सकते हैं।

– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की है, जिनमें प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सुधार शामिल है।

– वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाने का ऐलान किया है।

– युवाओं के लिए एक बड़ी सौग़ात देते हुए, किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे युवाओं के लिए उच्च शिक्षा हेतु ₹10 लाख तक के लोन देने की घोषणा की गई है। इसके तहत एक लाख छात्रों को हर साल ई-वाउचर प्रदान किए जाने हैं।

– केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और रोजगार से संबंधित पांच योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के लिए ₹2 लाख करोड़ के आवंटन का ऐलान किया।

– केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) की अवधि को 5 सालों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया।

– इस चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को भी कागज रहित प्रारूप में पेश किया गया।

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