Registration fee waived in UP hybrid cars: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस को माफ करने का फैसला लिया है, जिसके बाद राज्य में हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे लोगों को कीमतों में थोड़ी राहत मिलेगी।
यूपी सरकार का हाइब्रिड कारों में पंजीयन शुल्क माफ़ करने से जहा आम लोगों को राहत तो होगी, वही ऐसी कार निर्माता कंपनियों को भी फायदा मिलने वाला है। बताया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ सरकार का हाइब्रिड कारों में रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का फैसला राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की ओर एक प्रयास बताया जा रहा है।
यूपी सरकार के फैसले से मारुति की बढ़ी रौनक
योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्य में हाइब्रिड कारों से रजिस्ट्रेशन फीस खत्म करने के फैसले के बाद हाइब्रिड कारों के बाजार में प्रमुख नाम मारुति सुजुकी के शेयरों में अचानक वृद्धि देखी गई। इस वृद्धि के पीछे मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि,हाइब्रिड कारों के सेगमेंट में मारुति सुजुकी की काफी अच्छी बाजार हिस्सेदारी है। ऐसे में उत्तरप्रदेश सरकार का हाइब्रिड कारों में रजिस्ट्रेशन फीस न लेने का फैसला मारुति सुजुकी की कीमतों मे कटौती के साथ कार की बिक्री में बढ़ौतरी का काम कर सकता है।
यूपी सरकार का फैसले से सम्बन्धित सर्कुलर जारी
हाइब्रिड कारों में रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने के सरकार के इस फैसले का 5 जुलाई, 2024 के एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है। राज्य सरकार के द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि, हाइब्रिड कारों’ और ‘प्लग इन हाइब्रिड कारों’ पर रजिस्ट्रेशन फीस को 100% माफ किया जाता है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है।
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आपकों बता दे, उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले 4-व्हीलर्स पर 8% और 10 लाख रुपये और उससे ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 10% रोड टैक्स लेती है। सरकार के इस फैसले के बाद हाइब्रिड कार खरीदने की (Registration fee waived in UP hybrid cars) सोच रहे उपभोक्ताओं और कार निर्माता कंपनियों को सीधे फ़ायदा होने जा रहा है।
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