Permanent detention center for illegal aliens in India: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद विदेशों से भारत आएं बिना अनुमति या किन्ही वजहों से वीजा खत्म होने के बाद रहने वाले लोगों पर लगाम लगाने के काम आएगा।
दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने देश में निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नवी मुंबई में एक स्थायी डिटेंशन सेंटर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद ऐसे विदेशी नागरिक जिनकी वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है, यह कोई विदेशी नागरिक बिना अनुमति के भारत में रह रहा है, उन्हें नवी मुंबई में प्रस्तावित स्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा जायेगा।
शुक्रवार (5 जुलाई 2024 ) को मंजूरी
महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला शुक्रवार 5 जुलाई 2024 की अपनी कैबिनेट बैठक में लिया है, फैसले के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि,
“महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया कि स्थायी डिटेंशन सेंटर नवी मुंबई के बालेगांव में बनाया जाएगा, जबकि अस्थायी डिटेंशन सेंटर मुंबई के भोईवाड़ा केंद्रीय जेल में बनाया जाएगा”।
क्यों पड़ी जरूरत?
नवी मुंबई में एक स्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, राज्य में कई ऐसे मामले अक्सर समाने आते है जिसमें वीजा अवधि समाप्त होने के आरोप में अपनी सजा जेल में काटने के बाद कई विदेशी नागरिक तुरंत ही अपने देश वापिस जानें में असमर्थ रहते है, ऐसे मामलों की संख्या हाल फिलहाल में काफी बड़ी है।
ऐसे विदेशी नागरिक जो विभिन्न कारणों से तुरंत अपने देश वापस नहीं जा पाते हैं, उनके लिए स्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जानें की आवश्कता पड़ी। ऐसे विदेशी नागरिकों को उनके देश जब तक डिपोर्ट नही किया जाता तब तक वह स्थायी डिटेंशन सेंटर में रहेंगे।
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गौरतलब हो, नवी मुंबई में स्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के सरकार के इस प्रस्ताव के बाद अब प्रस्तावित स्थायी डिटेंशन सेंटर में 213 कैदियों को रखा जाएगा वहीं भोड़ेवाड़ा के अस्थायी (Permanent detention center for illegal aliens in India) सेंटर में ऐसे 80 व्यक्तियों को रखने की व्यवस्था की जा रही है।
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