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कश्मीर में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 जवानों पर लूट हत्या सहित डकैती का मामला दर्ज़, जानें मामला!

कश्मीर में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 जवानों पर लूट हत्या सहित डकैती का मामला दर्ज़, जानें मामला!

  • कश्मीर में सेना के जवानों के ऊपर पुलिस ने आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास , लूट जैसी धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज.
  • राइफल से थाने में मौजूद पुलिस के लोगों के साथ मारपीट का आरोप.
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Case registered against army personnel in Kashmir: कश्मीर में सेना के जवानों के ऊपर पुलिस ने आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास , लूट जैसी धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें किसी एक या दो सेना जवानों के ऊपर मामला दर्ज नही किया गया है, पुलिस ने ये आरोप 16 के करीब जवानों और अफसर लेवल के अधिकारियों के ऊपर दर्ज किया गया है।

दरअसल पूरा मामला मंगलवार (28 मई 2024) के दिन की बताई जा रही है, जहा कुपवाड़ा थाने में पुलिस कर्मियों ने एक सेना के जवान को ड्रग्स के केस के संबंध में पूछतात के लिए बुलाया था, जिससे सेना के लोग भड़क गए और उन्होंने थाने में अटैक कर दिया।

कुपवाड़ा पुलिस का आरोप है, कि सेना के जवान वर्दी में आए जो हथियारों से लैस थे, उनके साथ सेना के कई सीनियर लेवल के अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस का आरोप है सेना के जवानों ने थाने में घुसकर वह मौजूद पुलिसकर्मी पर हमला किया और अपनी राइफल से थाने में मौजूद पुलिस के लोगों के साथ मारपीट की।

मोबाइल छीनने, पुलिस कर्मी को अगवा करने का भी आरोप

पुलिस ने सेना के जवानों और सीनियर लेवल के सेना अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि, सेना के लोगों ने मारपीट के बाद उनका मोबाइल रख लिया, और एक पुलिसकर्मी को अगवा भी कर लिया।

पुलिस ने किया मामला दर्ज

सेना के द्वारा कथित हमले को लेकर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), धारा 186 (लोक सेवकों को बाधित करना), धारा 332 (लोक सेवक को चोट पहुंचाना) और धारा 365 (अपहरण) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि इस पुरे मामले को लेकर सेना (Case registered against army personnel in Kashmir) के शीर्ष अधिकारी का बयान भी सामने आया है।

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इस पुरे मामले को लेकर श्रीनगर में एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि, पुलिस और सेना के जवानों के बीच झड़प और पुलिस कर्मियों की पिटाई की खबरें गलत हैं.। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों और प्रादेशिक सेना इकाई के बीच किसी परिचालन मामले पर मामूली मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।

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