Parag Agrawal sue Elon Musk: कुछ ही दिनों पहले OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन के ख़िलाफ केस करने वाले एलन मस्क के ऊपर अब खुद मुकदमा दायर हुआ है। असल में Twitter (नया नाम X) के पूर्व सीईओ रहे, पराग अग्रवाल समेत कुल चार पूर्व अधिकारियों ने मस्क पर मुकदमा किया है।
पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल के अलावा इस लिस्ट में ट्विटर के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, पूर्व लीगल चीफ ऑफिसर विजया गड्डे, और पूर्व जनरल काउंसिल सीन एडगेट का नाम शामिल हैं। यह केस कैलिफोर्निया के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया गया है। लेकिन मामला क्या है?
Parag Agrawal sue Elon Musk
इन पूर्व कर्मचारियों द्वारा किए गए मुकदमे में X, Tesla और SpaceX जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क पर यह आरोप है कि उन्होंने बकाए का भुगतान नहीं किया है। WSJ की एक हालिया रिपोर्ट के तहत हुए खुलासे में यह सामने आया है कि पराग समेत सभी पूर्व अधिकारियों ने मिलकर $128 मिलियन या लगभग ₹1,061 करोड़ के बकाए की माँग की है।
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असल में यह राशि उस हर्जाने की बताई जा रही है, जो इन अधिकारियों को नौकरी से निकाले जाने पर दिया जाना था। केस में यह सामने आया कि Twitter (अब X) के ये पूर्व शीर्ष अधिकारियों के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यह नौकरी से निकाले जाने के बाद हर्जाने के हकदार थे। इसके तकनीकी भाषा में विच्छेद वेतन भी कहा जा सकता है।
बताया जा रहा है कि पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल को ‘विच्छेद वेतन’ के रूप में $60 मिलियन दिए जाने थे। जबकि सीगल को $46 मिलियन, विजया गड्डे को $20 मिलियन का भुगतान होना था।
साल 2022 में ही एलन मस्क ने एक लंबे विवाद के बाद लगभग $44 बिलियन की डील के तहत माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter को खरीद लिया था। आपको बता दें, इन पूर्व अधिकारियों का यह भी कहना है कि Twitter का अधिग्रहण करने के बाद एलन मस्क ने इन्हें बिना कोई कारण बताए कंपनी से निकाल दिया था।
हालाँकि उस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को कथित रूप से काम में लापरवाही बरतने आदि के चलते निकाला जा रहा है। लेकिन इन सभी ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया था।
पहले भी Elon Musk पर कर चुके हैं केस
आपको बता दें, पहले भी पराग अग्रवाल समेत अन्य अधिकारियों ने एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा किया था। यह केस Twitter में की गई जाँच के दौरान कानूनी फीस के भुगतान को लेकर किया गया था। इस केस में पिछले साल अदालत ने एलन मस्क को इन पूर्व अधिकारियों को एक बड़ी राशि के भुगतान करने संबंधी निर्देश दिए थे।
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