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125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान, उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ, इस राज्य में फैसला?

125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान, उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ, इस राज्य में फैसला?

  • झारखंड सरकार ने राज्य में फ्री बिजली देने वाली योजना की सीमा को 100 यूनिट से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का फैसला.
  • सीएम चंपई सोरेन सरकार की ओर से पहला बजट 27 फरवरी को पेश किया जायेगा.
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Announcement of 125 units of free electricity: झारखंड सरकार ने राज्य में फ्री बिजली देने वाली योजना की सीमा को 100 यूनिट से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का फैसला लिया है। राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है।

झारखंड मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा को मौजूदा 100 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 125  यूनिट प्रति माह करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। राज्य सरकार द्वारा इस दायरे को बढ़ाने को लेकर दावा किया जा रहा है, कि इसके द्वारा राज्य में मौजूद 30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा।

मुफ्त बिजली की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर राज्य के सीएम चंपई सोरेन ने मीडिया से कहा,

 

 ”ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी फ्री बिजली का लाभ मिलना चाहिए और वे भी बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं,उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला किया है।”

Announcement of 125 units of free electricity

फ्री बिजली यूनिट का दायरा बढ़ाने के साथ साथ राज्य में केबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी संयंत्र स्थापित करना तथा उचित मूल्य की दुकानों में 2जी नेटवर्क-आधारित ई-पीओएस (बिक्री केंद्र) मशीनों को 4जी उपकरणों से बदलना शामिल है।

इसके साथ ही बोकारो में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आपको बता दें, सीएम चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक झारखंड बजट से ठीक पहले हुई है।  सीएम चंपई सोरेन सरकार की ओर से पहला बजट 27 फरवरी को पेश किया जाना है।

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गौरतलब हो, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। ईडी ने उन्हें जनवरी के अंत में मनी लॉंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, इसके बाद राज्‍य में राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया था। इसके बाद से राज्य में नए मुख्यमंत्री के तौर में चंपई सोरेन ज़िम्मेदारी निभा रहे है। उन्होंने राज्य में पेश होने वाले बजट सत्र में भाग लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दी है।

 

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