यूपी में 300 यूनिट तक बिजली फ्री? इन उपभोक्ताओ को मिलेगा लाभ, जानें यहाँ

Free electricity up to 300 units in UP: यूपी में 25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसमें केंद्र सरकार राज्य में मौजूद 25 लाख उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाली योजना में काम कर रही है। इस योजना का लाभ पश्चिमी उत्तरप्रदेश में अधिक होने वाला है।

दरअसल केंद्र सरकार ने देश भर में 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के घर में सौर पैनल लगाने का जो लक्ष्य रखा है, उसने अकेले उत्तरप्रदेश में 25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छत में सोलर पैनल लगाने के लिए उत्तरप्रदेश को चुना गया है।

केंद्र ने यूपी में इस योजना को सुचारु रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी उत्तरप्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण अतिरिक्त ऊर्जा स्तोत्र विभाग को दी है। बता दे, केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम ‘पीएम सूर्य- घर मुफ्त बिजली योजना’ है जिसके लिए केंद्र सरकार 75 हजार करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार की ओर से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।

सरकार मुफ़्त बिजली के साथ साथ सोलर पैनल लगवाने में आने वाले खर्च के लिए राज्य और केंद्र सरकार (Free electricity up to 300 units in UP) की ओर से अलग अलग अनुदान भी दिया जायेगा हालांकि यह अनुदान सिर्फ़ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ही प्रदान किया जाएगा।

सिर्फ़ ₹15000 का आएगा खर्च

केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए लाभार्थी को विभिन्न प्रकार से अनुदान प्रदान कर रही है, योजना के अंतर्गत 1 किलो वाट का सोलर पैनल लगवाने के लिए कुल ₹60 हजार की राशि खर्च होती है। ऐसे में कोई उपभोक्ता योजना के अंर्तगत इसे लगवाता है, तो उसे कुल राशि में से 30 हजार और 15 हजार की सब्सिडी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान हो जायेगी, याने उसे एक सोलर पैनल में खर्चा सिर्फ 15 हजार रुपए ही पड़ने वाला है।

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गौरतलब हो, केंद्र सरकार की इस योजना में 1 वाट और 2 वाट के सोलर पैनल में 75%, तीन किलोवाट में 60%, 4 किलोवाट में 45%, पांच किलोवाट में 36% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। किलोवाट बढ़ने के साथ सब्सिडी की दर को कम किया गया है। ऐसे में 10 किलोवाट के सोलर पैनल में सरकार की ओर से कुल राशि में से 10% की ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी।