Elon Musk X ‘disagrees’ with India order to suspend accounts: पहले ट्विटर के नाम से जाना जाने X एक बड़े खुलासे के साथ सामने आया है। असल में एलन मस्क के मालिकाना हक वाले X ने कहा है कि हाल में भारत सरकार ने प्लेटफॉर्म को कुछ अकाउंट और पोस्ट को ब्लॉक करने के ऑर्डर दिए थे. कंपनी ने सरकार के इस आदेश का पालन किया है, लेकिन साथ ही इस आदेश को लेकर अपनी असहमति भी जताई है।
जी हाँ! इसकी जानकारी खुद X ने अपने आधिकारिक अकाउंट से किए गए एक पोस्ट के जरिए दी है। अपने पोस्ट में X ने लिखा कि भारत सरकार के आदेश के चलते कुछ अकाउंट ब्लॉक या सस्पेंड किए जा रहे हैं, लेकिन कंपनी इससे सहमत नहीं हैं। X का कहना है कि लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए।
एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी का दावा है कि भारत सरकार ने इस संबंध में ‘कार्यकारी आदेश’ जारी किए हैं। अपने आदेश में भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि X प्लेटफॉर्म के कुछ अकाउंट और पोस्ट ब्लॉक या सस्पेंड किए जाने की जरूरत है।
Elon Musk X disagrees with India?
इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के तहत ही X ने कुछ अकाउंट और पोस्ट ब्लॉक या सस्पेंड किए। कंपनी की ओर से इनकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हाल में किसान आंदोलन से जुड़े कई हैंडल और संबंधित फैन पेज व अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सस्पेंड अकाउंट्स में कई प्रमुख किसान नेताओं और उनके समर्थकों के अकाउंट शामिल हैं।
The Indian government has issued executive orders requiring X to act on specific accounts and posts, subject to potential penalties including significant fines and imprisonment.
In compliance with the orders, we will withhold these accounts and posts in India alone; however,…
— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) February 21, 2024
खबर है कि सरकार की ओर से ही क़िसान आंदोलन से जुड़े इन अकाउंट्स को सस्पेंड किए जाने के आदेश दिए गए। बता दें, बीतें कुछ दिनों से हरियाणा और पंजाब जैसे इलाक़ों से तमाम क़िसान एमएसपी और अन्य माँगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च का भी ऐलान किया है। क़िसान दिल्ली में प्रवेश कर धरने की माँग कर रहे हैं, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके।
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वैसे दिलचस्प होगा कि भारत सरकार की ओर से इस दिग्गज सोशल मीडिया मंच द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस विषय पर तमाम लोग सरकार को लगातार घेरते रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से सरकार पर कथित रूप से विरोध की आवाज को दबाने के दावे किए जाने रहे हैं।
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