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बजट 2024 से पहले सरकार का तोहफा, सस्ते हो सकते हैं स्मार्टफोन, जानें कारण?

बजट 2024 से पहले सरकार का तोहफा, सस्ते हो सकते हैं स्मार्टफोन, जानें कारण?

  • मोबाइल फ़ोन पार्ट्स में आयत शुल्क 15% से घटाकर 10% करने का फैसला.
  • मोबाइल फ़ोन निर्यात भारत में अगले दो वर्षो में तीन गुना बढ़कर 39 अरब डॉलर होने का अनुमान.
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Smartphones may become cheaper in 2024: एक फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है इसके पूर्व ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मोबाइल फोन कंपनी निर्माता को एक बड़ी छूट प्रदान की है. सरकार का यह निर्णय मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनियों के फायदे के साथ साथ आम आदमी को भी अपना मोबाइल फोन खरीदने के सपने को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है।

दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स में आयत शुल्क कम करने का फैसला लिया है, जिसके बाद से मोबाइल फ़ोन निर्माण में लागत में कंपनियों को कमी आयेगी जिसका सीधा फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचेगा और उन्हें कम कीमतों के मोबाइल फोन उपलब्ध होने में आसानी होंगी।

सरकार ने मोबाइल फ़ोन पार्ट्स में आयत शुल्क 15% से घटाकर 10% करने का फैसला लिया है, जिसके बाद देश में मोबाइल फोन निर्माण लागत में कमी आयेगी साथ ही देश में मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को मोबाइल फोन निर्माण के लिए प्रोत्साहन मिलने वाला है।

Smartphones may become cheaper in 2024

इस बारे में वित्त मंत्रालय की ओर से जानकारी के अनुसार बैटरी कवर, मुख्य कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटा से बने सामानों में आयत शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है, साथ ही इनके पुर्जों की निर्माण में उपयोग में आने वाले इनपुट में आयत शुल्क शून्य कर दिया गया है।

मोबाइल के पुर्जों जिनके आयत शुल्क में छूट प्रदान की गई है, उसमें एलसीडी कंडेक्टिव फोम, एलसीडी फोम, एलसीडीएफपीसी, फिल्म फ्रंट फ्लैश और साइड बैटरी स्लाट जैसे पुर्जे शामिल हैं।

केंद्र सरकार से लंबे समय से मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनियों की ओर से ऐसी मांग की जा रही थी। मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनियों का संघटन इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) पूर्व से कहता आ रहा था कि, सरकार मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स (पुर्जों) के ऊपर आयत शुल्क कम करती है या कुछ सूचियों में आयत शुल्क खत्म करती है तो इसे मोबाइल फ़ोन निर्यात भारत में अगले दो वर्षो में तीन गुना बढ़कर 39 अरब डॉलर हो सकता है, जो वित्त वर्ष 2023 में 11 अरब डॉलर था।

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गौरतलब हो, मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को यह छूट उन्हे भारत में मोबाइल फोन निर्माण में अपने प्रतिस्पर्धी देशों चीन और वियतनाम से क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोगी साबित होगा।

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