PM Modi’s announcement “Wed In India”, now a new movement :भारत में शादियों के सीजन आ चुके है, देश में जहां तहां अब शादियों की तैयारी चालू हो गई है। हमारे देश में नए जोड़ों के बीच सात समदंर पार जाकर शादी करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की है, साथ ही ऐसे लोगों से देश में ही रहकर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोकेशन चयन करने का आग्रह किया हैं।
दरअसल भारत के नए नवेले जोड़ों में देश से बाहर की धरती पर शादी करने का चलन इन दिनों काफी बढ़ गया है, जिस वजह से देश के अमीर परिवार भारत छोड़कर विदेशी लोकेशन में अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे है।
आपको बता दे, भारत में शादी एक बड़ा इवेंट के तौर में मनाई जाती है। जब कोई शादी के लिए विदेशी लोकेशन का चयन किया जाता है, तब देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है,क्योंकि विदेशी धरती पर किए गए खर्च से देश को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है।
Wed In India: पीएम मोदी की अपील डेस्टिनेश वेडिंग की जगह ‘वेड इन इंडिया’ मूवमेंट
पीएम मोदी ने डेस्टिनेश वेडिंग की जगह लोगों से ‘वेड इन इंडिया’ (Wed In India) मूवमेंट चलाते हुए देश में ही शादी करने की अपील की है, जिससे भारतीय अर्थव्यस्था को फ़ायदा पहुंचे।
देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान संबोधन में अपनी बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
“शादी के जोड़े ईश्वर बनाता है, जब जोड़ा ईश्वर बनाता है तो देश के लोग ईश्वर के चरण में आने के जगह विदेशों में क्यों जा रहे है, में अपने देश के लोगों को make in India जैसे ही वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाने के लिए आग्रह करता हूं।”
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कहा, यह बैठे सब लोग इनवेस्टमेंट करें या नहीं ये उनकी इच्छा हो सकती है पर यदि वह अपने परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी भी उत्तराखंड में करेंगे तो 5 सालों में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है।
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गौरतलब है,भारत में शादियों से एक बड़ा उद्योग संचालित होता है, डेस्टिनेशन विदेशी शादी से इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, टीवी 9 की एक रिपोर्ट में केट के हवाले से कहा गया है, हर साल लगभग 5,000 डेस्टिनेशन शादियां विदेशों में होती हैं, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है।
इस डेटा के आधार में समझा जा सकता है, देश के बाहर होने वाली शादियां देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं।इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रधान मंत्री मोदी चिंतित है, जिसका जिक्र वह इसके पहले मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके है।
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