Online Gaming Firms Get 71 GST Notices: भारत सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 (अक्टूबर 2023 तक) के दौरान ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लगभग ₹1.12 लाख करोड़ के गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) संबंधी 71 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
इस बात की जानकारी मंगलवार (5 दिसंबर) को राज्यसभा में सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा टैक्स चोरी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दी गई। वित्त राज्य मंत्री ने कहा;
“यह नोटिस अभी भी निर्णय के लिए लंबित हैं, ऐसे में संबंधित जीएसटी माँग अभी तक CGST एक्ट, 2017 के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं की गई है।”
हालाँकि मंत्री ने इस दौरान उन कंपनियों के नाम उजागर नहीं किए, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। परंतु उन्होंने अपने जवाब में यह भी जानकारी दी कि अक्टूबर 2023 के बाद से देश में कोई भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पंजीकृत नहीं हुई है।
यह इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी टैक्स लागू कर दिया है। नए नियम दोनों तरह की कंपनियों पर लागू किए गए हैं, भले वह ‘गेम ऑफ चांस’ की श्रेणी से संबंधित हो या फिर गेम ऑफ स्किल।
नए प्रावधानों के तहत भारत में संचालन करने वाली विदेशी गेमिंग कंपनियों को जीएसटी भुगतान को लेकर देश में पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है। इस दौरान जीएसटी जांच महानिदेशालय (DGGI) की ओर से पिछले बकाये के भुगतान को लेकर कई कंपनियों पर कार्रवाई किए जाने की खबर भी सामने आई है।
इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अब कोई भी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेयर किसी गेमिंग ऐप पर ₹100 का दांव लगाता है, तो नई टैक्स लिमिट के तहत उस राशि पर ₹28 का जीएसटी कर लिया जाएगा।
अगर इसके पहले की व्यवस्था पर नजर डालें तो यह केवल 18% जीएसटी तक सीमित था, जो ‘गेम ऑफ स्किल’ के लिए ली जाने वाली प्लेटफ़ॉर्म फीस पर लिया जाता था।
Online Gaming Firms Get 71 GST Notices
हाल में ही सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Dream11 और Games24x7 समेत कुछ कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं Gameskraft को दिए गए ₹21,000 करोड़ के जीएसटी नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला भी लंबित है।
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जाहिर है अक्टूबर 2023 में रियल मनी गेमिंग के लिए लागू नई जीएसटी व्यवस्था के चलते जहाँ कंपनियाँ पहले से ही वित्तीय V अन्य परेशानियों का सामना करती नजर आ रही हैं, वहीं ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को कथित जीएसटी चोरी के मामले में मिलने वाले नोटिस ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है।
जानकारों के मुताबिक, नई जीएसटी व्यवस्था के चलते भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री के विकास के पूर्वानुमान को भी कम किया जाने लगा है। गेमिंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली वेंचर कैपिटल फर्म Lumikai ने एक हालिया रिपोर्ट में नए बदलावों के चलते 2027 तक भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री के लिए राजस्व अनुमान को $8.6 बिलियन से घटाकर $7.5 बिलियन तक कर दिया।
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