5 Percent Reservation For Government School Students In MBBS And B.Tech: देश के अंदर ऐसा अक्सर देखा जाता है,मेडिकल या इंजिनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों में प्राइवेट स्कूलों के छात्रों की संख्या अधिक होती है,और वही दूसरी ओर सरकारी स्कूलों से पढ़े छात्रों की संख्या कम।
इसके पीछे कई प्रकार की वजहों में एक वजह यह निकलकर आती है, कि मेडिकल जैसे विषयों में एडमिशन लेने की प्रकिया को पूरी करने वाली अर्हता NEET परीक्षा को सरकारी स्कूलों के छात्र निकाल नही पाते वही इंजनियरिंग कॉलेज के लिए भी प्राय यही हाल है।
इस वजह से देश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में एडमिशन (नामांकन) संख्या में कमी देखने को मिलती है। देश के अंदर एक राज्य सरकार ने इस स्थिति में सुधार के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
दरअसल असम की हेमंत बिस्वा सरकार ने राज्य के इंजिनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने की प्रक्रिया में 5% आरक्षण राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़कर पास हुए छात्रों के लिए करने का फैसला लिया है।
Reservation Government School Students: मेडिकल और इंजिनियरिंग कॉलेज में राज्य के सरकारी स्कूलों से पढ़े छात्रों के लिए 5% आरक्षण दिया जायेगा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने शनिवार ( 2 दिसम्बर) को एक घोषणा करते हुए कहा, राज्य के अंतर्गत आने वाले मेडिकल और इंजिनियरिंग कॉलेज में राज्य के सरकारी स्कूलों से पढ़े छात्रों के लिए 5% आरक्षण दिया जायेगा।
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राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ रनोज पेनु के अनुसार असम सरकार द्वारा संचालित बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (SEBA) से सम्बद्ध स्कूलों से 7 और 8 की कक्षा साथ ही असम हायर सेकंडरी एजुकेशन काउंसिल (AHSEC) से सम्बद्ध स्कूल/कॉलेज से 11 और 12 की कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र इस आरक्षण के पात्र होंगे।
आपको जानकारी के लिए बता दे, उक्त आरक्षण में कोई अतिरिक्त कोटा नही है, इसे राज्य में पहले से आरक्षित वर्ग श्रेणी (ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस) केटेगिरी में योग्यता के आधार में समायोजित किया जायेगा।
उक्त विषय की जानकारी साझा करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ रनोज पेनु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X (पूर्व नाम ट्वीटर) में लिखा,
” यह पहल सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी और छात्रों को सरकारी स्कूलों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगी।”
बता दे, असम सरकार के फैसले के पीछे राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में घटती संख्या को बढ़ाना है।असम सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुधार के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है, सरकार नई शिक्षा नीति का अनुसरण करते हुए अपनी दोनों शिक्षा बोर्ड (SEBA और AHSEC) को मर्ज करने का फैसला भी कर चुका है।
Reservation Government School Students:मध्यप्रदेश सरकार ले चुकी है राज्य के मेडिकल कॉलेज में 5% आरक्षण का फैसला
गौरतलब है, नीट यूजी की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग आयोजित की जाती है। 15 प्रतिशत सीटों पर काउंसलिंग केंद्र सरकार आयोजित करता है।
जबकि 85 प्रतिशत सीटों पर संबंधित राज्यों की अथॉरिटी की तरफ से काउंसलिंग आयोजित की जाती हैं।अपने हिस्से में से मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी स्कूलों में पढ़े कक्षा 6 से 12 तक छात्रों को 5% इसी प्रकार का आरक्षण देने का कार्य किया था।
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