Bike Taxi In Delhi Will Run Legally LG Approves Cab Aggregator Policy:देश में राजधानी दिल्ली पहला राज्य बन गया है,जहा बाइक टैक्सी को लीगल परमिशन प्राप्त हो गई है। अब दिल्ली की सड़को में कार टैक्सी की तरह दो पहिया टैक्सी भी चलाया जाना कानूनी रूप से वैध हो जाएगा। दरअसल दिल्ली के राजपाल वीके सक्सेना ने राजधानी में कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है।
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ये देश में पहला मौका है जब चार पहियों वाहनों के साथ अब दो पहिया वाहनों के लिए भी सरकार ने बाइक टैक्सी परिचालन की स्वीकृति प्रदान की हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सीएम पहले ही इसकी मंजूरी दे चुके है। मीडिया में जानकारी देते हुए राज्य के परिवहन मंत्री कह चुके है, वर्ष 2030 तक सभी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे।
कैब (फोर-व्हीलर्स) एग्रीगेटर को भी 5 साल में सभी वाहन इलेक्ट्रिक करने होंगे, जबकि बाइक-टैक्सी को शुरू से ही इलेक्ट्रिक रखना होगा।
Bike Taxi Delhi Run Legally: एग्रीगेटर को 90 दिन के भीतर लाइसेंस लेना होगा
योजना का लाभ ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर के साथ swiggy zomato जैसे डिलीवरी सर्विस ऑपरेटर को मिलेगा साथ ही ऐमज़ॉन फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जैसे सर्विस प्रोवाइडर भी इस से जुड़ेंगे। यह पॉलिसी 25 से अधिक के बेड़े पर लागू होगी,इसके लिए एग्रीगेटर को 90 दिन के भीतर लाइसेंस लेना होगा. यह लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाएगा,दिल्ली के मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई फीस नहीं लगेगी।
Bike Taxi Delhi Run Legally: लाखों लोगों को मिलेंगी राहत
राजधानी दिल्ली में अभी तक बाइक टैक्सी चलाने की परमिशन नहीं थी, राज्य में चलने वाली सभी बाइक टैक्सी अवैध रूप से चलाई जा रही थी. इसी साल फरवरी महीने में परिवहन विभाग को इससे सबंधित शिकायत भी मिली थी, जिसके बाद से इन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। कानून रूप से मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्ली में रह रहे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जो जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं।
गौरतलब है, दिल्ली सरकार का बाइक टैक्सी मंजूरी के तहत अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक गाडियां चलाई जाए इस कार्य योजना में कार्य कर रही है, इसलिए दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने वाली कंपनी को फिलहाल कुल दोपहिया वाहनों में 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक यानि ई-दोपहिया वाहन रखने होंगे, इस वित्त वर्ष के आखिर में 25 प्रतिशत करना होगा। अगले 2 सालों में 50 प्रतिशत, अगले तीन सालों में 75 प्रतिशत और चार साल के बाद 100 फीसदी इलेक्ट्रिक दोपहिया को बेड़े में शामिल करना अनिवार्य होगा।
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