दिल्ली सरकार ने बनाई 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना

Delhi Govt Aims to Back 15000 Startups By 2030 : आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने छोटे स्टार्टअप को बढ़ावा देनें की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट के उद्योग विभाग की दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 2030 तक नए 1500 स्टार्टअप को प्रोत्साहन, समर्थन और सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य बनाया है।

अब विभाग ने अपनी कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की है, विभाग ने दिल्ली बाजार पोर्टल के लिए एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। साथ ही दिल्ली में शाहदरा को ‘एक जिला एक उत्पाद’ कार्यक्रम के तहत निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना में काम कर रहा है।

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दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार विभाग इच्छुक लोगों को स्टार्टअप शुरू करने और उन्हें वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, संपार्श्विक-मुक्त ऋण (Collateral-Free Loans) तथा विशेषज्ञों, वकीलों और चार्टेड अकाउंटेड से मुफ्त परामर्श प्रदान करने संबंधी ईको-सिस्टम बनाने की दिशा लिए काम कर रहा है।

स्टार्टअप नीति के तहत छात्रों को मिलेंगी छुट्टी

स्टार्टअप नीति के तहत स्कूली बच्चों व कॉलेज के छात्रों को उद्यमिता के गुण विकास और उन्हें शुरुआती लागत उपलब्ध करवाने में ध्यान केंद्रित होगा। यदि कोई छात्र अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा तो उसे कॉलेज में पढ़ते हुए अपना कारोबार खड़ा करने के लिए दो साल तक की छुट्टी प्रदान की जाएगी। इस स्टार्टअप नीति के तहत जल्द ही स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।

एक अन्य दिल्ली सरकार के अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार जल्द ऐसा पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जो ‘दिल्ली बाजार पोर्टल’ नाम से जाना जाएगा और भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल होंगा।

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पोर्टल में 1 लाख दुकानदारों को जोड़ने का लक्ष्य

दिल्ली सरकार के अनुसार, उनका लक्ष्य 6 महीनों के भीतर दिल्ली शहर में मौजूद एक लाख से अधिक दुकानों को दिल्ली बाजार पोर्टल से जोड़ने का है। उपयोगकर्ताओं को पोर्टल में 24×7 सुविधा उपलब्ध होगी। पोर्टल उपयोगकर्ता के लिए बेहतरीन बाजार उपलब्ध कराने के साथ विकसित किया जाएगा, जिसमें दुकानदारों और ग्राहकों दोनों की मदद हो सकें।

गौरतलब है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नए स्टार्टअप और उद्यमियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी-2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें उद्यमियों को नए स्टार्टअप के लिए 1 वर्ष के लिए ब्याज रहित बिना गारंटी के कर्ज, किराए की जगह पर काम करने पर सरकार आधा किराया, स्टार्टअप में कार्य कर रहे कर्मचारियों को वेतन का कुछ हिस्सा भी वित्तीय मदद, उद्यमी पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के लिये अनुदान की सुविधा को मंजूरी प्रदान की थी।