Union Budget 2023 – SMEs/MSMEs: जैसा हम सब जानते हैं कि आज यानी 1 फरवरी, 2023 के दिन संसद में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम बजट 2023-24 को पेश किया। इस दौरान व्यापार, स्टार्टअप्स आदि से लेकर 5G, KYC, इनकम टैक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कई अहम घोषणाएँ की गई।
ऐसी तर्ज पर वित्त मंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था में अहम हिस्सेदारी रखते वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) को भी निराश ना करते हुए, बजट 2023 में SMEs व MSMEs के लिए भी कई महत्वपूर्ण ऐलान किए, जो देश के लाखों छोटे व्यवसायों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में लगभग 45% रोजगार यही सेक्टर प्रदान करते हैं।
तो आइए देखते हैं बजट 2023 में MSMEs क्षेत्र के लिए की गई अहम घोषणाओं पर एक नजर;
Budget 2023 – SMEs & MSMEs Sector: Key Highlights
▶︎ MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम
सबसे पहले शुरू करते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) से जुड़ी क्रेडिट गारंटी स्कीम से! आपको शायद याद ही होगा कि पिछले साल वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में कुछ जरूरी बदलावों को प्रस्तावित किया था।
और अब नए बजट 2023 को पेश करते हुए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि संशोधित की गई क्रेडिट गारंटी स्कीम को 1 अप्रैल, 2023 से लागू कर दिया जयेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ₹9,000 करोड़ की राशि आवंटित करेगी।
इसके ज़रिए MSMEs को ₹2 लाख करोड़ के बिना गारंटी के लोन बाँटे जाएँगे। साथ ही इस नई संशोधित स्कीम के तहत, लोन की ब्याज लागत भी लगभग 1% तक कम हो जाएगी।
▶︎ MSMEs के लिए DigiLocker सेवाओं का विस्तार
बजट 2023 में DigiLocker के इस्तेमाल का दायरा MSMEs, बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। जाहिर है, इसके जरिए अब छोटी व मध्यम कंपनियाँ भी अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर कर सकेंगी और आसानी से विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साझा भी कर सकेंगी।
▶︎ Vivad se Vishwas I के तहत MSMEs को राहत देने की कोशिश
यह एक बहुत अहम राहत साबित हो सकती है, क्योंकि बजट 2023 के ऐलान के अनुसार, अगर कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कोविड अवधि के दौरान अनुबंधों (कांट्रैक्ट) को पूरा करने में नाकाम रहे होंगे, तो भी सरकार और सरकारी उपक्रमों उन्हें सिक्योरिटी के तहत की जाने वाली राशि का 95% वापस कर देंगे।
▶︎ टैक्स संदर्भ में भी राहत की कोशिश
बजट 2023 के प्रावधानों के तहत, अब ₹3 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले MSMEs को टैक्स से राहत देते हुए, ऑडिट कराने की भी जरूरत को हटा दिया गया है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि कंपनी के द्वारा किया गया कैश ट्रांजैक्शन, कुल ट्रांजैक्शन के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।
कुछ ऐसी ही राहत ₹30 लाख तक के राजस्व कमाने वाले एंटरप्रेन्योर को भी दी गई है। आपको बता दें पहले ये आँकड़ा उद्यमों के लिए ₹2 करोड़ और एंटरप्रेन्योर के लिए ₹15 लाख का था।
▶︎ पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)
भारत में हाथों व छोटे औजारों का इस्तेमाल करने वाले पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार हमेशा से अहम योगदान देते आए हैं, और इन्होंने देश को एक अलग पहचान दिलाई है।
ऐसे में इन्हें बढ़ावा देने के लिए अब बजट में सहायता पैकेज की परिकल्पना पेश की गई है, जिसे वह भी MSMEs की वैल्यू चेन सिस्टम का हिस्सा बनकर, अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पहुँच आदि में सुधार कर सकेंगे। इसके तहत मात्र वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की ट्रेनिंग, ब्रांड का प्रचार, स्थानीय और वैश्विक बाजारों तक पहुँच, डिजिटल भुगतान को लेकर पूरी समझ आदि भी प्रदान की जाएगी।
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