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RBI का बड़ा ऐलान, किसानों को अब ‘बिना गारंटी’ मिलेगा ₹2 लाख तक का लोन

RBI का बड़ा ऐलान, किसानों को अब ‘बिना गारंटी’ मिलेगा ₹2 लाख तक का लोन

  • मुद्रास्फीति और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के चलते बड़ा फैसला
  • फिलहाल किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा ₹1.6 लाख है
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RBI Provides Without Guarantee Loan To Farmers: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए गारंटी फ्री लोन की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए RBI ने यह कदम उठाया है। जाहिर है इस फैसले के चलते खासकर छोटे किसानों को वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेना आसान हो जाएगा।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान यह घोषणा की कि अब किसानों को गारंटी फ्री लोन के रूप में ₹2 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। आपको बता दें, फिलहाल अभी यह सीमा ₹1.6 लाख थी। इस फैसले से किसनों को अब अपनी संपत्ति या किसी अन्य गारंटी को गिरवी रखे बिना बैंक से कर्ज मिल सकेगा।

Without Guarantee Loan To Farmers: RBI

वैसे ये पहली बार नहीं है जब RBI ने गारंटी फ्री लोन की सीमा में बदलाव किया हो। साल 2010 में इस सीमा को ₹1 लाख निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में साल 2019 में इसे बढ़ाकर ₹1.6 लाख कर दिया गया था। और अब साल 2024 में इसे ₹2 लाख तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

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असल में कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। RBI गवर्नर की मानें तो इससे किसानों के लिए बैंकिंग प्रक्रिया आसान होगी और वे बिना किसी झंझट के अपनी जरूरत के लिए लोन प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।

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RBI: रेपो रेट और कैश रिजर्व रेश्यो (CRR)

दिलचस्प रूप से RBI ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का मतलब है कि लोन की ब्याज दरें फिलहाल स्थिर रहेंगी, जिससे मौजूदा कर्जदाताओं और नए लोन लेने वालों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा।

इतना ही नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक ने कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) में भी कटौती का ऐलान किया है। पहले यह दर 4.5% थी, जिसे घटाकर अब 4% कर दिया गया है। इस कदम से बैंकों को करीब ₹1.16 लाख करोड़ की अतिरिक्त नकदी प्राप्त होने की संभावना है, जिसे वे कर्ज के रूप में प्रदान कर सकते हैं। इससे न केवल किसानों बल्कि छोटे और मझोले व्यवसायों को भी फायदा होगा।

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