यूपी: पॉवर कॉरपोरेशन और निगमों में हड़ताल पर रोक को बढ़ा सकती है सरकार

Ban on strikes in power corporations and corporations: पूर्वांचल और दक्षिणाचल वितरण निगमों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाने की प्लानिंग के चलते पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल के लिए संभावित तैयारी चल रही थी। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश शासन ने पावर कॉरपोरेशन में किसी प्रकार की हड़ताल न किए जानें का शासनादेश बीती जुलाई को पारित किया था, जिसमें आदेशानुसार 4 जुलाई 2024 से अगले 6 माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल में सख्त रोक लगाया गया था, परंतु 6 माह वाली रोक 3 जनवरी 2025 को ख़त्म होने जा रही है। इस बीच ऐसी बातें सामने आने लगी कि  बिजली अभियंताओं एवं कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी गई।

पॉवर कॉरपोरशन (power corporations) की शासनादेश आगे बढ़ाने की मांग

इस बीच पॉवर कॉरपोरशन ने हड़ताल संबंधित रोक के शासनादेश के समाप्त होने से पूर्व अगली तिथि 4 जनवरी 2025 से अगले छः महीने तक राज्य सरकार से अपने आदेश को आगे बढ़ाए जानें का अनुरोध किया है, ताकि हड़ताल की वजह से पॉवर कॉरपोरशन के लिए कोई परेशानी खड़ी न हो। हालांकि संस्तुति में इस बात का जिक्र कही भी नहीं किया गया कि यह अनुरोध कर्मचारियों की संभावित हड़ताल के चलते हैं।

श्रम संगठनों के बीच आपसी प्रतिद्वंता

कॉरपोरशन की हड़ताल में रोक लगाए जानें की संस्तुति के बारे में राय है कि श्रम संगठनों के बीच आपसी प्रतिद्वंता और मांगों के कारण औद्योगिक अशांति की संभावित स्थिति पैदा हो सकती है। इस बाबत पावर कॉरपोरशन ने ऊर्जा क्षेत्र के निगमों में हड़ताल में रोक लगाने का राज्य सरकार से अनुरोध किया है।

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गौरतलब हो, इससे पूर्व में यूपी कॉर्पोरेशन के पूर्वांचल वाराणसी एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा के प्रस्तावित विघटन को लेकर बिजली कर्मियों के संभावित आंदोलन को लेकर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ़ आशीष कुमार गोयल ने डीएम, मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों और कप्तानों को पत्र लिखकर इसके लिए बंदोबस्त अभी से शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि हड़ताल हो तो भी बिजली सप्लाई प्रभावित न रहे। फॉल्ट तत्काल दुरुस्त किए जा सकें। इसके अलावा (Ban on strikes in power corporations and corporations)  उन्होंने दिसंबर 2022 और मार्च 2023 की हड़तालों में शामिल लोगों को भी चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हड़ताल के दौरान उससे निपटने के जो निर्देश मुख्य सचिव ने साल 2023 में जारी किए थे, उनके बिंदुओं पर भी अमल किया जाए।