Use of AI in the roads of Bihar: नीतिश कुमार की बिहार सरकार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़को में देखरेख और रखरखाव के लिए एक नवाचार करने जा रही है, राज्य की सरकार सड़को के लिए AI आधारित तकनीकी का प्रयोग करके सड़कों में अतिक्रमण से लेकर गुणवत्ता की निगरानी में मदद लेगी। नई योजना के अनुसार राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना के लिए AI तकनीकी की मदद कैसे लें और किस प्रकार इस कार्ययोजना को आगे बढ़ाया जाएं उसके लिए शुक्रवार (18 अक्टूबर 2024) को एक विभागीय बैठक का आयोजन किया गया था।
सालाना ₹800 करोड़ बचने की उम्मीद
विभाग को उम्मीद है AI तकनीकी का उपयोग करके जो एक नया सेटअप सड़को के लिए तैयार किया जाएगा, उसकी बदौलत सालाना ₹800 करोड़ बचाया जा सकेगा। इस कार्ययोजना में मुख्यालय में एक कंट्रोल कमांड सेंटर बनेगा, जो फील्ड इंजीनियरों के निरीक्षण की निगरानी करेगा। यह कमांड सेंटर मानवीय हस्तक्षेप को कम कर निरीक्षण की गुणवत्ता में सुधार करेगा। दावा किया जा रहा है, इसकी मदद से सड़को में होने वाले अतिक्रमण का पता लगाने में सहायता होगी, जिसे सड़क पर होने वाले अतिक्रमण को पूरी तरह रोका जा सकता है।
पुलों का निरीक्षण जीआईएस आधारित प्रणाली से
इस तकनीकी की मदद सड़को और पुल की निगरानी के लिए भी किया जायेगा। सड़कों और पुलों का निरीक्षण जीआईएस आधारित प्रणाली से होगी। इसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मुख्य अभियंता तक के अधिकारियों की गतिविधियों को डैशबोर्ड पर देखा जा सकेगा। इस नई तकनीकी आधारित योजना के संबंध में दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग ने बताया कि नयी तकनीक बेहद प्रभावी है और बिहार की सड़कों की बेहतर देखभाल और रखरखाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे राशि की बचत तो होगी ही, पर्यावरण संतुलन बनाने में भी मददगार होगी।
इसमें क्या है ख़ास?
सड़को के निर्माण में तकनीकी की मदद यह भी सुनिश्चित करने में मदद करेंगी कि नई निर्माणाधीन सड़के मानक गुणवत्ता के आधार पर ही निर्मित की जा रही है। यानि इस तकनीकी की मदद से सड़कों का निर्माण निर्धारित 3.5/5.5 मीटर चौड़ाई के मानकों से हुआ है या नहीं। आपकों बता दे, पिछले दिनों वैशाली जिले की 1000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की निगरानी की गयी। इसी आधार पर रखरखाव की नयी नीति तैयार की गयी है। जल्द ही यह नीति पूरे बिहार में लागू होगी।
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गौरतलब हो, बिहार में अगले एक वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 3284 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण होने की कार्ययोजना तैयार है, जिसके लिए राज्य सरकार निर्माण पर 2955.41 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त विभाग ने भी योजना को हरी झंडी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह (Use of AI in the roads of Bihar) राशि खर्च होगी।