LGBTQ community can open joint account in the bank: LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक ख़ास खबर है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने और समलैंगिक रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति को नामित करने की अनुमति प्रदान की है। वित्त मंत्रालय ने यह परामर्श LGBTQ कम्युनिटी के लिए दिया है कि भारत में रह रहें LGBTQ समुदाय के लोग अपना बैंक खाता खुलवाने के साथ साथ अब अपने बैंक अकाउंट के लिए संयुक्त बैंक खाता और समलैंगिक संबंध रखने वाले अपने पार्टनर को नॉमिनेट भी कर सकता हैं।
उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद लिया फैसला
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय (एलजीबीटी) के लिए यह सलाह 17 अक्टूबर, 2023 को दिए गए उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के मद्देनजर जारी की है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि, समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने तथा समलैंगिक संबंध वाले किसी व्यक्ति को नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
बैंक फॉर्म में जेंडर में तीसरे कॉलम के विकल्प के निर्देश
आरबीआई ने 2015 में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अपने सभी फॉर्मों और आवेदनों में एक अलग कॉलम शामिल करें, ताकि ‘ट्रांसजेंडर’ व्यक्तियों को बैंक खाते खोलने और संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिल सके. साल 2015 के आदेश के बाद कई बैंकों ने ‘ट्रांसजेंडरों’ के लिए सेवाएं शुरू की हैं। लेकिन कुछ समलैंगिक समुदाय और बैंको में भी इस प्रकार की भ्रम की स्थिति थी कि समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने तथा समलैंगिक संबंध वाले किसी व्यक्ति को नामित करने पर प्रतिबंध है। इसे लेकर एक प्रकार का स्पष्टीकरण दिया गया है कि LGBTQ कम्युनिटी के लिए ऐसी सुविधाओं में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
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LGBTQ कम्युनिटी के लिए इन सेवाओं के लिए भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए आरबीआई ने पूर्व में एक स्पष्टीकरण जारी किया था, जिसके बारे में वित्त मंत्रालय के परामर्श में भी जिक्र किया गया था। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 21 अगस्त, 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था।