Reduction in vehicle registration fees in Bihar: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में बाइक और गाड़ियों में लगने वाला पंजीकरण शुल्क में कटौती की है, परिवहन विभाग में अब गाडियों में जो रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता था, वह अब पहले से कम लगेगा, जिसका फायदा नई मोटर वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को वाहनों की कीमतों मे कटौती भी मिलेंगी।
जी हां! बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में बुधवार (21 अगस्त) को एक फैसला लेते हुए गाड़ियों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने का फैसला किया है, इसके साथ ही परिवहन विभाग ने मोटर वाहन नियमावली 1992 के नियम 74 और 82 में संशोधन भी किया गया है।
बाइक से लेकर ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन शुल्क में हुई कटौती
बिहार सरकार ने राज्य में बाइक से लेकर ऑटो रिक्शा तक के पंजीयन शुल्क में कटौती की है। राज्य में जहां पहले बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए ₹1650 रुपये देना पड़ता था, वह अब नए नियमों के बाद ₹1150 रुपये देने होंगे। इसके अलावा ऑटो रिक्शा और उससे ऊपर अधिक राशि वाले बड़े वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी काफी कमी की गई है। ऑटो रिक्शा में पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क 5650 लगता था और अब घटा कर 1150 रुपया कर दिया गया है।
कार और पैसेंजर वाहन जैसे विंगर, मैक्सी आदि जो 5 सीट से 13 सीट की क्षमता वाले होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले 23 हजार 650 रूपयों से अब घटा कर 4150 कर दिया गया है।
अब तक अन्य राज्यों से ज्यादा पंजीयन शुल्क बिहार में
आपकों बता दे, बिहार में अपने आसपास के राज्यों से ज्यादा वाहनों में पंजीयन शुल्क लिया जाता रहा है, इस वजह से राज्य की ज्यादातर आबादी अपनी वाहनों की खरीदी अन्य राज्यों से करती थी, जिससे उन्हें थोड़ा कीमत में अंतर मिलता था। लेकिन अब सरकार ने राज्य में वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए अब कीमतों मे कटौती का फैसला लिया है। राज्य सरकार का मानना है, ऐसा करने से राज्य के नागरिक लोकल ही वाहनों की खरीदी करेगें। जिससे बिहार सरकार के रेवेन्यू में वृद्धि होगी।
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गौरतलब हो, बिहार राज्य सरकार ने राज्य में वाहनों के पंजीयन शुल्क मे 60 से 70 फीसदी शुल्क में कमी की है, मतलब कि इसके बाद 10 लाख की गाड़ी पर पहले जहां 23 से 30 हजार तक शुल्क लग जाते थे तो अब यह काम पांच से सात (Reduction in vehicle registration fees in Bihar) हजार में हो जाएगा।