land survey of bihar government: बिहार राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मौजूद समस्त जमीनों का सर्वे शुरु किया है, इन भूमि मालिकों को अपनी अपनी भूमि के स्वामी या मालिकाना हक़ होने के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा सर्व कार्यक्रमों को शुरु किया है। जिसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक ग्राम जिले और कस्बों में कैंप के माध्यम से सर्वे शुरु किया गया है।
अकेले प्रदेश की राजधानी पटना जिले में भी 1323 राजस्व गांवों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत जमीन सर्वे होना है, राज्य सरकार ने इस विशेष सर्वेक्षण को लेकर सभी अंचलों में शिविर प्रभारी सह विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के मोबाइल नंबर जारी किये है।
दिखाने होंगे यह दस्तावेज
राज्य में मौजूद जमीन के भू मालिकों को अपनी जमीन के मालिकाना हक़ के दस्तावेज़ दिखाने होंगे, इन दस्तावेजों में मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि व वर्ष जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद संख्या व वर्ष खतियान की नकल (उपलब्ध हो तो) आवेदनकर्ता का हित अर्जन करनेवाले का मृत के वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र , दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण यदि सक्षम न्यायालय का आदेश तो उसकी मूल प्रति, आवेदक के आधार कार्ड की छाया प्रति वोटर कार्ड की छायाप्रति जैसे दस्तावेज़ भू मालिकों के पास होना अनिवार्य है, जिसके जरिए वह राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे जमीनों का सर्वे में अपना आवेदन पेश कर सकता है।
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गौरतलब हो, बिहार में जमीन सर्वे कराने का मकसद यह है कि जमीन के रिकॉर्ड को सरकार और अधिक पारदर्शी बनाना चाहती है। जमीन से जुड़े विवाद अब बढ़ने लगे हैं, इस सर्वे से ये विवाद भी कम होंगे, साथ ही यह पता चल सकेगा कि किस जमीन का असली मालिक कौन है। सरकार इस सर्वे के माध्यम से यह भी जानने में लगी है कि कितनी जमीन सरकारी है और उन (land survey of bihar government) सरकारी जमीनों पर किसका कब्जा है।
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