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SBI और PNB के सभी अकाउंट क्यों किए गए बंद? सरकार ने बताई वजह

SBI और PNB के सभी अकाउंट क्यों किए गए बंद? सरकार ने बताई वजह

  • कर्नाटक सरकार ने SBI और PNB के साथ वित्तीय लेन-देन पर लगाई रोक
  • विभागों को दिया खातों को तुरंत बंद कर देने का आदेश, जानें क्यों?
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Karnataka Govt Suspend Transactions With SBI PNB, But Why?: कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ राज्य सरकार के सभी वित्तीय लेन-देन को रोक लगा दी है। देश के दो बड़े दिग्गज़ बैंकों को लेकर दिया गया यह आदेश तेजी से सुर्खियाँ बना रहा है। बुधवार शाम को राज्य के वित्त सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया, जिसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंजूरी दे दी है। लेकिन अब लोग इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं?

असल में पहले यह समझिए कि इस आदेश के तहत, कर्नाटक के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को SBI और PNB बैंक में अपने सभी खातों को तुरंत बंद कर देना होगा और अपनी जमा राशि को वापस ले लेना होगा।

Karnataka Govt Suspend Transactions With SBI PNB

इस फ़ैसले के पीछे बैंकों में सरकारी फंड के कथित गबन की घटनाओं का हवाला दिया जा रहा है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार, कर्नाटक के वित्त विभाग ने इस मुद्दे की चर्चा इन बैंकों से भी की, लेकिन बैंकों ने यह मामला न्यायालय में होने का तर्क देते हुए स्थिति को साफ नहीं किया। इसके बाद अब राज्य सरकार की स्टेट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ने यह सख्त फैसला किया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बैंकों पर सरकारी फंड के बिना अनुमति अनुचित कथित प्रयोग का आरोप है। कर्नाटक सरकार कथित रूप से इन बैंकों से गबन की रकम को लेकर स्पष्टीकरण मांग रही थी, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। ऐसे में अब राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर, SBI और PNB में किसी भी प्रकार के जमा या निवेश की अनुमति नहीं होने की बात कही है।

इस मुद्दे को लेकर अब राज्य में राजनीति भी गरमा सकती है। विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहले से ही राजनीतिक गहमागहमी का यह एक बड़ा कारण रहा है। फंड ट्रांसफर घोटाले को लेकर तमाम। तरीक़े के आरोप-प्रत्यारोप पहले से ही देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस सख्त कदम के बावजूद, सरकार और बैंकों के बीच बातचीत जारी है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में कोई सकारात्मक समाधान निकल सकता है।

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