Smartphone scheme postponed in Rajasthan: राजस्थान की भजन लाल सरकार ने प्रदेश में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की एक योजना को स्थगित करने का फैसला लिया है, इसके साथ ही एक और अन्य योजना में हितग्राही की संख्या बढ़ाने को लेकर भी रोक लगा दी है। भजन लाल सरकार का यह फैसले की जानकारी विधान सभा में पूछे गए सवाल में सरकार की ओर से राज्य सरकार में मंत्री हीरा लाल नागर की ओर से जवाब में दिया गया।
दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने फ्री स्मार्टफ़ोन योजना का शुभारंभ किया गया था, योजना को लेकर विधानसभा में प्रश्न किया गया था, जिसके जवाब में वर्तमान सरकार ने कहा कि यह योजना फिलहाल स्थगित है। जबकि 100 यूनिट तक फ्री बिजली योजना में नए लोगों को जोड़े जानें के प्रश्न को लेकर सरकार ने जवाब दिया कि, अब इस योजना को बंद कर दिया गया।अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
विधानसभा में बीजेपी के विधायक राधेश्याम बैरवा ने किया था सवाल
राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक राधेश्याम बैरवा ने अपने ही सरकार से फ्री बिजली योजना को लेकर प्रश्न किया था, जिसके जवाब में राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना से वंचित उपभोक्ताओं को अब आगे इस योजना में जोड़ने का कोई स्कीम नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले से जो उपभोक्ता रजिस्टर्ड हैं उन्हें ही केवल यह लाभ मिल रहा है।
वंचित लोगों को जोड़ने की कोई योजना नहीं
राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से जब इस योजना का शुभारंभ किया गया था, तब योजना के अंतर्गत जून 2023 से मार्च 2024 तक करीब 98.23 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था।
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जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया उन सबको योजना का लाभ दिया गया। वहीं बाकी बचे उपभोक्ताओं के लिए कहा कि एक जनाधार कार्ड से एक घरेलू कनेक्शन (Smartphone scheme postponed in Rajasthan) रजिस्ट्रेशन पर ही योजना का लाभ देने का प्रावधान है। वंचित रहे उपभोक्ताओं को इस योजना में लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
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