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NEET: अब इस राज्य में नहीं देना होगा नीट एग्जाम? कैबिनेट में बिल को मंजूरी

NEET: अब इस राज्य में नहीं देना होगा नीट एग्जाम? कैबिनेट में बिल को मंजूरी

  • कर्नाटक में नए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का प्रस्ताव
  • NEET के विरोध में बिल कैबिनेट में मंज़ूर
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Karnataka Passes Bill To Cancel NEET, Proposed New Medical Entrance Test: देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (National Eligibility cum Entrance Test) को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हालाँकि अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और इस केस में सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच देश के एक राज्य ने NEET की जगह एक नए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का प्रस्ताव पेश किया है।

हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने NEET को रद्द करने के प्रस्ताव पारित करने से संबंधित एक विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। यह फैसला 22 जुलाई को हुई कर्नाटक कैबिनेट की एक बैठक में लिया गया।

Karnataka Proposes New Medical Entrance Test?

असल में नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) को लेकर देश भर में मचे घमासान के बीच, कर्नाटक में NEET के स्थान पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक नई भर्ती परीक्षा करवाने या NEET को एक नए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) से जोड़ने प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है।

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कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद अब इस विधेयक को कर्नाटक विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का बहुमत देखते हुए, यह बिल आसानी से पास होने की उम्मीद है। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बिल में राज्य को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति देने जैसी चीजों का भी ज़िक्र है। आपको बता दें, कुछ वर्षों पूर्व इसी आधार पर मेडिकल प्रवेश होते थे।

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वैसे अगर यह विधेयक विधानसभा से पास हो जाता है, तो कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों को राज्य द्वारा आयोजती प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ सकती है और ऐसे में NEET की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। वैसे अभी इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि नई परीक्षा या प्रक्रिया का स्वरूप क्या होगा?

लेकिन दिलचस्प यह है कि कर्नाटक के पहले तमिलनाडु में भी पिछले महीने ऐसा ही एक कदम उठाया था। राज्य की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार ने NEET के ख़िलाफ मुखर होकर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्यों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की स्वतंत्रता देने का आग्रह किया गया। तमिलनाडु में कई क्षेत्रीय दल भी इस प्रस्ताव के समर्थन में दिखे।

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