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सीएम योगी के दो बड़े फैसले, बुलडोजर करवाई पर रोक और शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी से राहत

सीएम योगी के दो बड़े फैसले, बुलडोजर करवाई पर रोक और शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी से राहत

  • प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी दर्ज करने वाले नियमों में छूट दी.
  • योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बुलडोजर करवाई पर भी लगाई रोक.
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Ban on bulldozing in UP: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दो फैसलों को वापस लिया है, जिसके बाद  वह यूपी सहित पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे है। मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने राज्य में बुलडोजर कार्यवाई में  बैन लगा दिया है। आपकों बता दे, यूपी सरकार की बुलडोजर कार्यवाई ने देश सहित विदेशों में भी खूब सुर्खियां बटोर चुका है।

भाजपा शासित कई प्रदेशों में योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर नीति का पालन करते हुए, यूपी जैसी बुलडोजर कार्यवाई का अनुसरण किया था।

सुरक्षा की भावना बढ़ेगी

योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी, उनका कहना था प्रदेश सरकार स्वयं ही आराजकता फैला रही है, माफिया, गुंडे बदमाशों के ऊपर कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण को लेकर की गई कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने काफ़ी आलोचना की थी, प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति को जहा प्रदेश में कुछ लोगों का समर्थन था वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरकार की बुलडोजर नीति में आपत्ति दर्ज करते थे।

लेकिन अब सरकार ने बुलडोजर नीति में दो ध्रुव में बंटे लोगों को एक करते हुए बुलडोजर कार्रवाई को ही खत्म कर दिया है। सरकार के फैसले के बाद लोगों का मानना है कि, अब इस निर्णय से लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और उन्हें राहत महसूस हो रहा है।

राजधानी लखनऊ के लिए फैसला

दरअसल राज्य सरकार ने राजधानी लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। लखनऊ के पंतनगर में रहने वाले लोग सीएम योगी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद सीएम योगी ने पंतनगर के लोगों को भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि हर निवासी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सीएम योगी ने अफसरों को आदेश दिया है कि वो लोगों के बीच जाकर भय और भ्रम दूर करें।

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डिजिटल हाजिरी की अनिवार्यता भी समाप्त

राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी की अनिवार्यता को भी प्रदेश में समाप्त करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से राज्य भर के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने इस प्रणाली के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों को लेकर लंबे समय से शिकायतें राज्य सरकार के पास दर्ज कर रहे थे। अब शिक्षक पारंपरिक उपस्थिति प्रणाली के (Ban on bulldozing in UP) माध्यम से अपनी हाजिरी दर्ज कर सकेंगे।

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