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हरियाणा: OBC क्रीमीलेयर की आय सीमा ₹8 लाख व नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने का ऐलान

हरियाणा: OBC क्रीमीलेयर की आय सीमा ₹8 लाख व नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने का ऐलान

  • हरियाणा के OBC समुदाय को सरकार का बड़ा तोहफा
  • आय सीमा व नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने का ऐलान
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Haryana Increase OBC Creamy Layer Income Limit To Rs 8 Lakh: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने ‘क्रीमी लेयर’ के लिए वार्षिक आय सीमा को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने का ऐलान किया। यह घोषणा उन्होंने गुरुग्राम में आयोजित ‘ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन’ में की।

आपको बता दें, क्रीमी लेयर को लेकर लाई जा रही इस नई आय सीमा के तहत भारत सरकार की तर्ज पर वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी के मुताबिक, इस कदम से ओबीसी समुदाय को रोजगार में और अधिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री का कहना रहा कि आय सीमा में वृद्धि से ओबीसी के अधिक लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्र हो सकेंगे।

Haryana Increase OBC Creamy Layer Income Limit

इतना ही नहीं बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ग्रुप-A और ग्रुप-B पदों में ओबीसी के लिए आरक्षण को वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप लिया गया है।

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बताते चलें, इस दौरान सीएम ने बताया कि नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-A और B के बैगलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार उचित ढंग से मिले, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी नियुक्ति के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने जैसी बातें कही गई।

दिलचस्प रूप से यह घोषणा हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले की गई है, जो संभवतः अक्टूबर में होने वाले हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, “हमारी सरकार सामाजिक न्याय और समरसता को प्राथमिकता देती है। यह कदम उसी दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है।”

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इस सम्मेलन में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और मुख्यमंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया। वे इस कदम को ओबीसी समुदाय के लिए एक बड़ी राहत और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। हरियाणा सरकार की इस नई नीति से राज्य के ओबीसी समुदाय में उत्साह है और वे इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पिछले दस सालों में हरियाणा सरकार ने ओबीसी समाज को हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में अपना दायित्व निभाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ओबीसी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए ₹12,000 से ₹20,000 तक की छात्रवृत्ति दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ‘भगवान विश्वकर्मा योजना’ के तहत समाज के लोगों को 18 ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए ₹13,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के दौरान ओबीसी वर्ग के लोगों को ₹500 प्रतिदिन की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कोर्स पूरा होने के बाद, प्रशिक्षणार्थियों को ₹15,000 की किट भी दी जाएगी।

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