उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बढ़ने जा रहा वेतन?

Gift to government employees in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के नए प्रस्ताव में मुहर लगा दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार के नए फैसले के बाद राज्य के हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ होने जा रहा है।

दरअसल यूपी सरकार ने राज्य में जुलाई और दिसंबर में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लाभ मिलने वाली मांग को मानते हुए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत और तोहफा दोनों दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में ज्यादातर कर्मचारियों का रिटायरमेंट साल में दो बार 30 जून और 31 दिसंबर को होता है, वही सरकार की ओर से प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि आदि का ऐलान कभी भी हो यह लागू एरियर के बाद जुलाई या एक जनवरी से लागू किया जाता है। ऐसे में एक दिन पहले हुए रिटायर राज्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि वाले लाभ नहीं मिल पाते हैं।

यूपी सरकार के नए फैसले के बाद अब ऐसे कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त होगा वह अब रिटायर होने के बाद के साल की वेतन वृद्धि नियमों के लाभ का फायदा उठा पाएंगे (Gift to government employees in Uttar Pradesh)  जिससे उन्हें पेंशन राशि में वृद्धि का लाभ मिलेगा।

सरकार के फैसले के बाद योगी के मंत्री का बयान

योगी कैबिनेट बैठक मे लिए गए फैसले को लेकर राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। कैबिनेट के निर्णय से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी में मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को इसका लाभ पहले ही दिया जा चुका है।

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वेतन वृद्धि नियमों में संशोधन के अलावा राज्य की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर भी नए नियमों को बनाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट में कर्मचारियों के ट्रांसफर मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही किए जानें का फैसला लिया। सीएम योगी का ये फैसला यूपी में ग्रुप सी और डी के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ा है। अब ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के ट्रांसफर मानव संपदा पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। योगी सरकार के इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।