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केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 50% तक पेंशन देने की तैयारी में सरकार?

केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 50% तक पेंशन देने की तैयारी में सरकार?

  • केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायमेंट के बाद 50% पेंशन देने की एक योजना में केंद्र सरकार.
  • केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस मॉडल के तहत मिलेगी 50% तक पेंशन.
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Plan to increase pension of central employees: नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही एक्टिव नज़र आ रही है, मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारीयों को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है।

मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन लाभ में वृद्धि को लेकर योजना में काम कर रही है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायमेंट के बाद 50% पेंशन देने की एक योजना में जुटी हुई है।

सरकार की नई योजना में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के बाद मूल वेतन का आधा भुगतान किया जा सकता है। मतलब की कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट से पहले जितना वेतन प्राप्त करता था उसके रिटायरमेंट के बाद उसे उसके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।

मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल मार्च 2023 में, सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुआई में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) पर वापस लौटे बिना NPS के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था, जिसे वित्तीय रूप से अस्थिर माना गया है। सरकार ने यह समिति गठित तब की थी जब कई राज्यों ने NPS को छोड़कर OPS पर वापस लौटना शुरू कर दिया था।

समिति ने सौंपी रिपोर्ट

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, NPS के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों को लेकर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में विशेष सचिव राधा चौहान, एनी मैथ्यू और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक मोहंती वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार (Plan to increase pension of central employees) एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन वृद्धि में लाभ दे सकती है।

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आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल से काफ़ी समानता

केंद्र सरकार को सौंपी गई पेंशन लाभ वृद्धि की रिपोर्ट को लेकर निकलकर आई जानकारी के मुताबिक, इसकी बहुत हद तक समानता आंध्र प्रदेश 2023 एनपीएस मॉडल जैसी ही है। जहा कर्मचारीयों को उनकी अन्तिम सैलेरी का 50% तक की राशि पेंशन के तौर में दी जाती है। इसमें महंगाई राहत यानी डीआर भी शामिल होता है। इसके अतरिक्त मृत सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी को गारंटी राशि का 60% की राशि मासिक पेंशन के तौर में दी जाती है।

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